काय झाडी,काय ते डोंगार,काय ते हाटील अन् आता जोडीला काय तो निकाल.-ज्येष्ठ पञकार, संजय आवटे

उपसंपादक—–हुसेन मुलाणी
टाइम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
मो. 9730 867 448

मुद्दा उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी बसवण्याचा नव्हता. मुद्दा हे सरकार वैध की अवैध, फुटीर आमदार पात्र की अपात्र हा होता.

“ही फूटच नव्हे आणि हे पक्षांतरही नव्हे”, असा युक्तिवाद हरिश साळवेंनी केला होता.
न्यायालयाने असे युक्तिवाद नाकारले. विधिमंडळ पक्ष हा मूळ पक्ष नव्हे. मूळ पक्षाचा व्हिप सर्वांवर बंधनकारक, असे म्हणताना भरत गोगावलेंचे मुख्य प्रतोद पदच अवैध ठरवले. तिथेच सर्व आमदार अपात्र ठरले आणि हे सरकार पडले.

पक्षातल्या अंतर्गत मतभेदांवरून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याची गरज तर नव्हतीच, पण तो त्यांचा अधिकारही नव्हे, असे न्यायालयाने म्हटले, पण सरकारला तरीही प्रमाणपत्र दिले.

विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम, असे असेल तर बापडे नरहरी झिरवळ तेव्हा जे करत होते, ते कसे चुकीचे ठरले?

म्हणजे शिवसेनेतील फूट अवैध.
बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचा निर्णय अवैध.
शिंदे गटाचा व्हिप अवैध.
त्यांचा पक्ष अवैध.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय अवैध.
फुटीर आमदार अवैध.
आणि, सरकार मात्र वैध.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा मुद्दा नव्हता. ‘त्यांनी राजीनामा दिला नसता, तर त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करता आले असते’, याचा अर्थ काय? अर्थ असा की, उद्धव हेच मुख्यमंत्री म्हणून वैध. नव्या सरकारने केलेल्या सर्व कृती अवैध आणि हे सरकार बेकायदेशीर! हे सर्व रद्द करायला हवे. उद्धव यांना पुन्हा मुख्यमंत्री करण्यावर बोलण्यापेक्षा या सरकारच्या वैधतेवर बोलले जायला हवे होते. उद्धव यांच्या समर्थकांनीही उद्धव यांच्यावर खापर फोडावे, असे भाष्य करण्यापेक्षा ते महत्त्वाचे होते.

विधानसभेच्या त्याच अध्यक्षांकडे आता सर्वाधिकार दिले गेले आहेत, जे या सर्व कथित अवैध घटनाक्रमाचे साक्षीदार आणि शिल्पकारही होते.

देशाच्या इतिहासात या अभूतपूर्व निकालाची नोंद होणार आहे.

बाबासाहेब म्हणाले होते,
“राज्यघटना शेवटी काय देईल?
कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ असे अवयव देईल, पण त्यात प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे लोक!”

आता फैसला लोकांच्या न्यायालयात आहे.

बाकी,
शहाजीबापूंच्या त्या प्रख्यात फोन कॉलमध्ये आता –
‘काय झाडी, काय डोंगार, काय ते हाटील’च्या जोडीला ‘काय तो निकाल’ ॲड करून नवी गाणी यायला हरकत नाही.
ओक्केमधे एकदम.