हा हिशोब कुणी घेईल का आणि देईल का…?

टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क

तर मायबाप जनता आणि बहिणींनो…

कसंय की महाराष्ट्र राज्यावर 2014 साली कर्ज होतं 2.5 लाख कोटी… कीती अडीच लाख कोटी,1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळालं पुढे भाषावार प्रांतरचना झाली,पुढे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन झालं आणि मुंबईसह महाराष्ट्र वेगळा आणि गुजरात वेगळा झाला…
मुंबईच्या बदल्यात महाराष्ट्राने गुजरातला राजधानी बनवायला काही 60 कोटी रुपये दिले,1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली,तेंव्हा पासून 1995 पर्यंत राज्यात काँग्रेसचं शासन होतं…
1995 ते 2000 भाजपा आणि पुन्हा 2000 ते 2014 काँग्रेसचं शासन,तर या 55 वर्षात राज्याने घेतलेलं एकूण कर्ज आहे अडीच लाख कोटी..

आता पुढे नीट वाचा

2014 साली भाजपा सरकार सत्तेत आलं,तेंव्हा राज्यावर कर्ज होतं 2.5 लाख कोटी.2014 ते 2019 या 5 वर्षात राज्यावरचं कर्ज एकदम दुप्पट झालं.अडीच वरून थेट 5 लाख कोटी.

2019 च्या पहाटेच्या शपथ वगैरे तमाश्या नंतर महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आलं आणि 6 महिन्यात कोविड आला.पुढली 2 वर्ष कोविडमध्ये गेली,आणि खोके नाट्य घडून जून 2022 ला शिंदें सरकार सत्तेत आलं.अर्थात फडणवीस यांच्या स्टेटमेंटनुसार भाजपाने पक्ष फोड़ले आणि शिंदें यांच्या फुटिर गटासोबत भाजपा पुन्हा सत्तेत आले…

10 वर्षात राज्यावरचं कर्ज झालंय 9 लाख कोटी.55 वर्षात 2.5 कोटी
आणि 10 वर्षात 6.5 लाख कोटी…

कळतोय का फरक…

बरं एवढं कर्ज घेऊन नक्की केलं काय?? ही माहिती कोणीतरी द्यायला हवी आहे,6.5 लाख कोटींत काय केलं माहिती नाही…
हे कर्ज आपल्या नावाने घेतलेलं आहे बरं का?? हे कर्ज आपण फेडायचं असतं…आपल्या जन्माला आलेल्या अगदी 1 तासांच्या मुलांच्या डोक्यावरही हे कर्ज लागू होतं…

आज सरकार जे लाड़की बहिण म्हणून पैसे देत आहेत ते पैसेसुद्धा राज्याला काही कूठं फायदा झाल्याने बहिणींना भेट म्हणून दिले जात नाहियेत…

आमच्याच नावावर कर्ज काढून आम्हाला पैसे भाऊबीज म्हणून देत आहेत हे सरकारं,आमच्या मुलांना नोकऱ्या देणारे प्रोजेक्ट गुजरातला विकून

गुजरातचा कांदा एक्सपोर्ट होतो महाराष्ट्राच्या कांद्यावर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लावून आमच्या शेतीमालाला भाव न् देता उलट खतं शेतीची अवजारं वगैरे वस्तूंवर GST लावून,पिकविमा कंपन्यांना सूट देऊन,आमच्या पिक विम्याच्या रकमा परस्पर हड़पून,आमच्या ग्रामीण भागातल्या शाळा बंद करून,राज्यातले छोट्या मोठ्या कंपन्या बंद पाडून…

आमच्या राज्यात आता रोजगार नाही म्हणून लग्न नाही अशी बेरोजगार अविवाहित भाच्यांच्या हाती दंगलीचे दगड देऊन हे सरकारी आमच्याच नावावर कर्ज काढून आम्हालाच भाऊबीज देत आहेत म्हणे जगात काहीही फ़्री मिळत नाही…

तुमच्याच नावे कर्ज घेऊन… तुम्हाला तुमचेच पैसे भाऊबीज म्हणून देत आहेत हे लुच्चे चोट्टे…

या योजनेच्या प्रसिद्धिसाठीही वारेमाप खर्च केला जातोय… अर्थात तोही बहिणींच्या नावे घेतलेल्या कर्जातून बरंका,आणि आम्ही खुश होतोय की दीड हजार खात्यावर आलेत…

छाया थोरात
19.8.2024