लक्ष्मीकृपा गुंतवणूक फसवणूक प्रकरण: संग्राम गोडसे यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर!उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ ॲड. नंदन गवळी यांचा युक्तिवाद ठरला प्रभावी; ‘आरोपी नव्हे, तर स्वतः संग्राम गोडसे हेच पीडित’ असल्याचा न्यायालयाचा निर्वाळा.
नौशाद मुलाणी संपादक Times 9 Marathi News Network
अकलूज / माळशिरस: लक्ष्मीकृपा मधील कथित गुंतवणूक फसवणूक प्रकरणातील संशयित आरोपी संग्राम शहाजी गोडसे (रा. यशवंतनगर, अकलूज) यांना माळशिरस येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने संग्राम गोडसे यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. गोडसे यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामवंत विधिज्ञ ॲड. नंदन गवळी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
ॲड. नंदन गवळी यांचा न्यायालयात महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान संरक्षण दलाचे वकील ॲड. नंदन गवळी यांनी न्यायालयासमोर अत्यंत सडेतोड आणि पुराव्यांसह युक्तिवाद केला. त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की: स्वतः संग्राम गोडसे हेच तक्रारदार व पीडित: सदर प्रकरणात संग्राम गोडसे हे आरोपी नसून, त्यांनी स्वतः लक्ष्मीकृपामध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. उलटपक्षी, त्यांचीच यात फसवणूक झालेली आहे.
संचालकपदाशी कोणताही संबंध नाही: संग्राम गोडसे हे कधीही लक्ष्मीकृपा संस्थेचे संचालक किंवा व्यवस्थापनाचा भाग नव्हते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीशी त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष काहीही संबंध येत नाही.
ॲड. नंदन गवळी यांनी केलेला हा कायदेशीर युक्तिवाद आणि सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरून, जिल्हा व सत्र न्यायालय माळशिरस यांनी मंगळवार, दिनांक १४ जुलै २०२६ रोजी संग्राम शहाजी गोडसे यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या निर्णयामुळे गोडसे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कायदेशीर लढाईत हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
