बहुजन ब्रिगेड महासंघाचा एल्गार: माहिती अधिकार नियम २०२६ मधील ‘नागरिक विरोधी’ तरतुदीं विरोधात पुणे विभागीय आयुक्तांना निवेदन

नौशाद मुलाणी संपादक Times 9 Marathi News Network

पुणे: महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच लागू केलेल्या माहिती अधिकार (RTI) नियम २०२६ मधील कथित नागरिक विरोधी तरतुदींच्या विरोधात बहुजन ब्रिगेड महासंघाच्या वतीने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या नवीन नियमांमुळे माहिती अधिकार कायद्याचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप करत, महासंघाच्या वतीने पुणे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना नुकतेच एक जाहीर निवेदन सादर करण्यात आले.

हे निवेदन बहुजन ब्रिगेड महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपजी मोहीते यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने उपजिल्हाधिकारी (महसूल) गुरु बिराजदार यांनी, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी हे निवेदन स्वीकारले.

‘माहिती अधिकार कायद्याची हत्या थांबवा’ – निवेदनाबाबात सविस्तर माहिती:
महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे की, माहिती अधिकार कायदा २००५ हा सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाला जबाबदार धरण्याचे व प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. मात्र, नव्या नियमांमुळे हा कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा, खर्चिक आणि सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

निवेदनातील मुख्य आक्षेप आणि मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
वकील किंवा तज्ज्ञांच्या मदतीवर बंदी: अपील किंवा सुनावणीच्या वेळी नागरिकांना वकील किंवा तज्ज्ञांची मदत घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब अत्यंत धक्कादायक असून न्याय प्रवेशाच्या मूलभूत अधिकारांवर आघात करणारी आहे. कायद्याचे गुंतागुंतीचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी नागरिकांना त्यांच्या पसंतीच्या वकिलांची मदत नाकारणे हे लोकशाही मूल्यांना धरून नाही.
ओळखपत्र व कारणाची सक्ती: अर्जदारांकडून ओळखपत्राची मागणी करणे आणि माहिती मागण्यामागचे कारण विचारणे, या तरतुदी माहिती अधिकाराच्या मूळ गाभ्यालाच हरताळ फासणाऱ्या आहेत.

शुल्क वाढ: विविध शुल्कांमध्ये मोठी वाढ करून हा कायदा सर्वसामान्यांपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

…तर जनआंदोलन छेडणार: संदिपजी मोहीते यांचा इशारा
“माहिती अधिकार हा शासनाची कृपा नसून नागरिकांचा सनदशीर व कायदेशीर अधिकार आहे. या अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा कोणताही प्रयत्न शासनाकडून होता कामा नये,” अशी आग्रही मागणी बहुजन ब्रिगेड महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष संदिपजी मोहीते यांनी केली.

शासनाने हे जाचक नियम व अटी तात्काळ मागे न घेतल्यास आणि नागरिकांवर जबरदस्तीने लागू केल्यास, बहुजन ब्रिगेड महासंघाच्या वतीने प्रशासनाविरोधात सनदशीर मार्गाने तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.