रिवाज तांबोळी ८३७८०८५४२७
केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गर्व्हन्स कृती कार्यक्रमातंर्गत राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांपर्यंत शासकीय, निमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचवण्यासाठी महा ई सेवा केंद्र सुरु करुन सर्व सेवा जनतेला विनासायास व कमी श्रमात खाजगी संस्थेकडून उपलब्ध करुन देण्याची योजना असुन केंद्र शासनाने २७ केंद्रीय, राज्य व एकात्मिक मिशन मोड प्रकल्पासह पुरक योजना राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स कृती कार्यक्रमातंर्गत हाती घेतल्या आहेत.
ग्रामीण भागात नागरिकांना शासकीय, खाजगी व सामाजिक सेवा जास्तीत जास्त पारदर्शक व एकात्मिक संगणकीय पध्दतीने माहिती तत्रंज्ञानाच्या माध्यमातुन उपलब्ध करुन देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. यामध्ये नागरिकांना सेवा पुरवण्याच्या कामात कमीत कमी त्रास व व्यत्यय होणार नाही. यासाठी शासनाने परिपत्रके काढुन Village Level Entrepreneue (VLE) निर्माण करुन त्याना उद्योजक व्यक्ती म्हणुन निवडलेले आहे. यामध्ये शासनाने महा ई सेवा केंद्र चालकांना जी २ सी व बी २ सी सेवामध्ये विभागणी केली आहे. यासाठी शासन स्तरावरुन VLE याना ४६ टक्के कमीशन प्रदान करीत आहे. हे कमीशन फक्त जी २ सी सेवेसाठी शासनाने सेवा दर निश्चित केलेला आहे तो सध्या रु. ६१.०० आहे. तसेच बी २ सी सेवेचे दर केंद्र चालकांनी प्रचलीत महागाई नुसार घेत आहे. त्यात शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप येत नाही.
ग्रामीण व शहरी स्तरांवरील VLE यांचा शासनास खुप मोठा हातभार लागलेला आहे . यामुळे शासनाचे मनुष्यबळ, सेवांसाठी लागणारी सामुग्री, इतर खर्च खुप मोठ्या प्रमाणात वाचलेला असुन नागरिंकाना कमी श्रमात सेवा मिळत आहेत. परंतु येवढे सर्व होत असताना शासकीय अधिकारी यांचा फायदा घेवून आपली नावे मोठी करीत आहे. विविध योजनांची शिबीरी ही VLE यांनी यशस्वीरित्या पार पाडून जनतेला सेवा दिली आहे. परंतु वाहवा मात्र अधिकारी वर्गांची होत आहे. अशी शिबिरे VLE हा स्वखर्चाने पार पाडतो. त्या कोणत्याही अधिकारी वर्गाची किंवा शासनाची आर्थिक मदत मिळत नाही तरीही VLE ना अधिकारी वर्ग बदनाम करीत असतो. जणु कांही VLE हा आपल्या घरचा सेवकच आहे अशा तोऱ्यात अधिकारी वर्ग राहात आहे. कांही उपविभागीय अधिकारी हे VLE ना अपमानस्पद वागणुक बोगस तपासणीचे करुन सेंटर बंद करीत असलेचे निदर्शनास येत आहे. नेमलेल्या ठिकाणी सेंटर चालु नाही अशी शैरे मारुन सेंटर बंद करीत आहेत.
शासनाने शासकीय सेवांचा दर ६९.०० दिलेला आहे. त्यातुन शासन रु.३२.५० कमिशन VLE यांना देते, महिन्यातुन १०० ते २०० दाखल्यांची इंट्री झाली तर VLE ला रु.६५०० मिळतात. हे कमिशन मात्र ३ महिन्याने मिळते. राज्य सेतु व जिल्हा सेतु यांना ५ दिवसांत हे कमिशन मिळते. परंतु महिन्याचा खर्च हा २००००.०० होत असताना हे खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्याच्या डोक्यात बसत नाही का हा प्रश्न पडतो. वास्तवात बी २ सी सेवेचे चार्जेस हा घेण्याचा VLE चा हक्क आहे. परंतु हे अधिकारी नागरिकांची दिशाभुल करुन भडकावुन VLE यांच्या बरोबर भांडण व मारहाण करणेस सांगतात. तेव्हा अशा अधिकाऱ्यांची तपासणी होवुन त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई होवून नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्यात याव्या या अनुषंगाने VLE यांची अखिल स्तरीय महा ई सेवा व आधार सेवा केंद्र संघटना महाराष्ट्र यांनी नागपुर खंडपीठ येथे आपल्या न्याय व हकासाठी रिटपिटीशियन नं. ने दाखल केली आहे.
