निम्मा पगार पेन्शनमध्ये देण्याची सरकारची तयारी; लवकरच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता

टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क

कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन देण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम म्हणजेच NPS मध्ये बदल करण्याची तयारी बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. आता 23 जुलै रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार यासंबंधी मोठी घोषणा करू शकते, अशी शक्यता आहे. सरकार NPS मध्ये हमी परतावा देऊ शकते.

वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून देण्याचे आश्वासन दिले जाऊ शकते. अहवालानुसार, सोमनाथन समितीने पेन्शनच्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा तसेच आंध्र प्रदेश सरकारच्या पेन्शन धोरणाचा अभ्यास केला आहे. या समितीने हमी परताव्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन केले आहे.एनपीएसला आकर्षक बनवण्यासाठी सरकार बऱ्याच काळापासून पावले उचलत आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळावी की नाही यावर सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर, 2023 मध्ये वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. जुनी पेन्शन योजना परत न आणता NPS अंतर्गत पेन्शन फायदे सुधारण्याचे मार्ग शोधणे हे या समितीचे आदेश आहे. गेल्या वर्षी काँग्रेसने अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना परत आणण्याची घोषणा केल्यानंतर या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना परत करण्यास नकार दिला होता.

जुन्या पेन्शन योजनेत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मे वेतन पेन्शन म्हणून मिळते. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही. तर राष्ट्रीय पेन्शन योजना ही अंशदान आधारित पेन्शन योजना आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के आणि सरकार 14 टक्के रक्कम योगदान देते. ही रक्कम गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांमध्ये गुंतवली जाते आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळते.