टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
राज्यातील नागरिकांना गायी-म्हैशीचे निर्भेळ दूध मिळावे, दुधात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी राज्य शासन गंभीर आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली.
दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभा सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती सभागृहाला दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, दूध भेसळीच्या समस्येची गंभीरता लक्षात घेऊन यापूर्वी राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप राष्ट्रपतींची सही झालेली नाही.
दूधात अजिबात भेसळ होऊ नये, ग्राहकांना निर्भेळ-भेसळमुक्त दूध मिळावे, अशीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. याबाबत शासन गंभीर असून त्यासंदर्भात वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली, संबंधित मंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाची बैठक घेतली जाईल. दूध भेसळ रोखण्यासाठी विभागाला आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. दूध भेसळ रोखण्यासंदर्भातील प्रक्रियेत काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दुरुस्त करण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली.
