उपसंपादक——- हुसेन मुलाणी टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क मो. 97 30 867 448
पत्रकार परिषद ही जनतेला माहिती देण्याचे माध्यम. गेली सहा महिने शिवसेनेचे काय होणार? गद्दारांचे काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी १४ पासून नियमित होणार आहे. निवडणुक आयोगाची सुनावणी पूर्ण झालीय. शिवसेना एकच दुसरी मी मानत नाही. आम्ही आमचे मुद्दे मांडलेले आहेत. त्याचसाठी आज पत्रकार परिषद. आमच्या शिवसैनिकांत संभ्रम. पक्ष जर केवळ निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी वर अवलंबून असू शकत नाही. अस असेल तर कोणी पण लोकप्रतिनिधी विकत घेईल.
निवडणुक आयोगाला निवडणुक घेण्याची परवानगी मागितली. त्यावर अद्याप निर्णय नाही.ती मिळाल्यावर घेऊ. शिवसेनाप्रमुख पद तसच ठेऊन पक्षप्रमुख पद स्वीकारले. मुख्य नेता असे शिवसेनेत पद नाही. गद्दारांनी शिवसेनेची घटना मान्य नाही असे मागेच सांगितले आहे. लाखांच्या घरात प्रतिज्ञापत्र आम्ही दिलेले आहेत. गद्दारांचा दावा हास्यास्पद. इतके दिवस निकालास लागायची गरजच नव्हती. आम्ही सगळ्या कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण केल्या आहेत. पक्षांतर्गत लोकशाही प्रमाणेच शिवसेना निवडणुका घेतो. २० जूनला पक्षादेश मोडला. काही परत आले. गद्दारांनी शिवसेनेवर केलेला दावा नीचपणाचा कळस. जुलै महिन्यात ह्यांनी निवडणुक आयोगात शिवसेनेवर केला. घटनातज्ज्ञांनी पण आपल्या बाजूने मत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली निघेस्तोवर निवडणुक आयोगाने घेऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा निकाल लवकर लागावा ही अपेक्षा. लोकशाहीच्या दृष्टीने अपात्रतेचा मुद्दा, विधीमंडळ पक्ष म्हणजे संपूर्ण पक्ष नव्हे. अशाने पैशांचा जोरावर कुणीही पंतप्रधान, मुख्यमंत्री होईल. या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल अशी अपेक्षा. अपात्रतेचा मुद्दा अगोदर निकाली निघायला हवा असे आमचे मत आहे. आमचा लोकशाही, न्यायालयावर संपूर्ण विश्वास. आमची बाजू भक्कम. धनुष्यबाण का गोठावला, गद्दारांनी अद्याप कुठलीच निवडणुक लढवलेली नाही. मग निवडणुक आयोगाने इतकी घाई का केली?
१६ आमदार अपात्र ठरण्याची दाट शक्यता. निवडणुक आयोगाने काय करावे असे आम्हाला सांगायचे नाही. ही माहिती जनतेच्या मनातला संभ्रम दूर व्हावा या हेतूने दिलेली आहे. संख्या, प्रतिज्ञापत्र आम्ही दिलेले आहे. एकतर्फी निकाल द्यायचा असता तर निवडणुक आयोगाने अगोदरच निकाल दिला असता. आम्ही न्यायालयाला विनंती केली होती, परंतु न्यायालयाने निवडणुक आयोग स्वतंत्र संस्था असल्याचे सांगत निवडणुक आयोगाने निकाल दिल्यास त्याला आव्हान देता येईल. अनिल देसाईंना आम्ही निवडणुक आयुक्तच म्हणतो. अनिल देसाई याबाबत सगळी प्रक्रिया बघताहेत.
आम्ही सगळी प्रक्रिया निवडणुक आयोगाला कळवूनच आजवर शिवसेनेतील निवडणुका. यावर वेळकाढूपणा करायचा कारण गद्दारांची घटना आणि पक्षच नाही. ते तेव्हा भाजपात जाऊ शकत होते. आता ते पण कठीण झाले आहे. भाजपने त्यांना लटकावून ठेवले म्हणून वेळकाढूपणा गद्दारांकडून सुरु आहे, आणि हास्यास्पद मुद्दे ते समोर करताहेत आम्ही केलेल्या सर्व प्रक्रिया निवडणुक आयोगाला सादर केलेले आहेत.
अनिल देसाई
शिवसेनेची घटना अयोग्य आहे हा दावाच चुकीचा. पक्षाची निवडणुक होण्यागोदर निवडणुक निर्णय अधिकारी नियुक्त होतात. पदांसाठी उमेदवारीचे अर्ज मागवला जातात. एकच अर्ज आल्यावर तसे निवडणुक आयोगाला कळवल्या जातात. त्यानंतर प्रस्ताव, अनुमोदक सर्व कायदेशीर, लोकशाही प्रक्रिया पार पाडून पक्षांतर्गत निवडणुक घेतल्या जाते. निवडणुक आयोगाला ह्या सर्व प्रक्रियेची माहिती आणि त्यावर निवडणुक आयोगाने त्यावर आजवर शिक्कामोर्तब वेळोवेळी केले आहे. निवडणुक आयोगात आजवरची सगळी माहिती आहे.
