मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन दिग्विजय बागल यांचेसह १७ संचालकावर करमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणेचे मे.करमाळा कोर्टाने दिले आदेश,,,,, सहकार क्षेत्रात मात्र खळबळ
करमाळा प्रतिनिधी
करमाळा येथील न्यायालयाने मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे तत्कालिक चेअरमन दिग्विजय बागल यांचेसह १७ जणांवर करमाळा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणेचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती फिर्यादीचे वकील ॲड अनिल कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.याबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की आळजापूर येथील समाधान शिवदास रणसिंग यांनी करमाळा न्यायालयात खाजगी फिर्याद दाखल केली होती. त्या फिर्यादीत फिर्यादी यांनी मकाई सहकारी साखर
कारखान्यात त्यांचा स्वतःचा ऊस दिनांक २८/११/२०२२ ते दिनांक ०५/१२/२०२२ या कालावधीत गाळपासाठी दिला होता याचे कारखान्याने बील दिले नव्हते म्हणून यातील तक्रारदार यांनी मा. तहसिलदार, मा. कलेक्टर, मा. साखर आयुक्त, मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक तसेच करमाळा पोलिस स्टेशन व मा. पोलिस अधिक्षक साो. सोलापूर यांचेकडे तक्रार केलेली होती. तरी याबाबत कसलीही कायदेशीर कारवाई न झाल्याने यातील फिर्यादी यांनी करमाळा येथील मे. न्यायालयात खाजगी फिर्याद दाखल केलेली होती. त्यानुसार सी.आर.पी.सी. १५६/३ चा दिवाणी व फौजदारी न्यायाधिश श्रीमती भोसले मॅडम यांनी आदेश दिला आहे. त्यावेळी फिर्यादीचे वतीने ॲड. अनिल पुंजाबा कांबळे यांनी काम पाहिले. सन २०२२-२०२३ या गळीत हंगामामध्ये श्री. मकाई सहकारी साखर कारखाना व सहकारी कारखान्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या करमाळा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऊस बीले आजपावेतो देण्यात आलेली नाही .तसेच या संदर्भात वेळावेळी कारखाना व्यवस्थापन पोलिस निरीक्षक करमाळा पोलिस ठाणे तसेच जिल्हा पोलिस प्रमुख यांच्यासह इतर कार्यालयाकडे यातील फिर्यादी यांनी वेळोवेळी तक्रारी अर्ज दिले होते. तसेच आंदोलने, उपोषणे करुनही रक्कम मिळाली नसल्याची तक्रार अर्जदाराची होती. सदर बाब न्यायालयात गेल्यानंतर त्या ठिकाणी दाखल घेण्यात आली व तत्कालीक अध्यक्ष दिग्विजय बागल यांच्यासह तत्कालीक संदस्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मकाई सहकारी साखर कारखान्याच्या सन २०१७-१८ ते २०२२-२३ या सार्वत्रिक पंचवार्षिक निवडून आलेले संचालक यांच्या संबंधित कारखान्यावर कामकाज करीत होते त्यामुळे त्यांना जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी फिर्यादी तर्फे करण्यात आली होती. त्यामुळे दिग्विजय बागल चेअरमन उत्तम विठ्ठल पांढरे, महादेव निवृत्ती गुंजाळ, श्री. नंदकिशोर विष्णुपंत भोसले, गोकुळ बाबुराव नलवडे, बाळासाहेब उत्तम सरडे, महादेव त्रिंबक सरडे, सुनील दिगंबर शिंदे, रामचंद्र दगडू हाके, धर्मराज पंढरीनाथ नाळे, नितीन रामदास राख, रंजना बापू कदम, सौ. उमा सुनील फरतडे, राणी सुनील लोखंडे, संतोष साहेबराव पाटील, दत्तात्रेय महाळ् गायकवाड, हरश्चिद्र प्रकाश खाटमोडे (कार्यकारी संचालक) तसेच मकाई सहकारी साखर कारखाना या सर्वांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी मयत संचालक वगळून उर्वरित संचालकांवर सदरची कारवाई करण्याचे आदेश करण्यात आलेले आहेत. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे कलम ३ नुसार तसेच जिवनावश्यक वस्तु अधिनियम १९५५ मधील कलम३ व ७ नुसार गाळपास आलेल्या ऊसाचे पिकाचे रास्त व किफायतशिर मोबदला रक्कम (एफ आर पी) संबंधित शेतकऱ्यास १४ दिवसात देणे आवश्यक असताना मकाई कारखान्याचे चेअरमन व संचालक यांनी शेतकऱ्याला बिल न देता स्वतःहाच्या हितासाठी बेकायदेशीरपणे वापरले त्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे म्हणून न्यायाधिश भोसले यांनी सी. आर. पी. सी. कलम १५६ (३) प्रमाणे करमाळा पोलिस निरीक्षकांनी या प्रकरणाचा तपास करुन कलम १७३ प्रमाणे त्याचा अंतिम अहवाल न्यायालयात दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे शेतकऱ्यांना थकीत ऊस बिल मिळण्यासाठी आम्ही मोर्चा, धरणे आंदोलन, बोंबाबोंब आंदोलन.आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबला होता. यामध्ये शेतकरी कामगार संघटनेचे दशरथ आण्णा कांबळे, कामगार नेते ॲड राहुल सावंत ,राजेश गायकवाड,अंजनडोहचे माजी उपसरपंच शहाजी माने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र गोडगे, यांच्यासह शेतकरी बांधवासह लढा देत होतो. आमचे सहकारी सर्वसामान्य शेतकरी समाधान रणसिंग यांनी कोर्टात दाद मागितली यामध्ये कोर्टाने न्याय देण्याचे काम केले आहे.त्यांचे आम्ही स्वागत करत असुन पोलिस प्रशासनाने तात्काळ कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात येऊन न्याय मिळवून देण्याची मागणी प्रा.रामदास झोळ यांनी केली आहे.