मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ( मार्टी ) च्या निर्णयाचा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुनर्विचार करावा – सकल मुस्लीम समाज करमाळा

करमाळा प्रतिनिधी अलीम शेख मोबाईल नंबर 98 50 68 63 60

मार्टी संस्था स्थापन केल्याने राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार असल्याचे कारण वित्त विभागाने दिले आहे.
अल्पसंख्याक विभागाने याच महिन्यात ‘मार्टी’चा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मात्र अशा प्रकारच्या संस्थेची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट कारण सांगत विभागाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नाही. तसेच ‘मार्टी’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त
भार पडणार असून याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा या प्रस्तावावर मारण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जाती , ओबीसी, मराठा समाज बांधवांच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत . या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, परदेशी शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक शिक्षण, व्यावसायिक भागभांडवल , कर्ज माफी सारख्या योजना, राबविल्या जातात याच धर्तीवर अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ( मार्टी ) ची स्थापना करण्यात यावी अशी महाराष्ट्रतील अल्पसंख्याक समाजाची मागणी महायुती सरकारकडे करण्यात आली होती. अल्पसंख्याक विभागाने मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (मार्टी ) चा पण
प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजुरी साठी पाठविला होता.

मात्र अशा प्रकारच्या संस्थेच्यी आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट कारण सांगत अल्पसंख्याक विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नाही तसेच मार्टी मुळे राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार असुन याची आवश्यकता नसल्याचा शेरा मारला आहे .
हा शेरा अल्पसंख्याक समाजाला विकासापासून वंचित ठेवुन त्यांना त्यांच्या हक्कापासून दुर ठेवणारा आहे. त्यांची आर्थिक, शैक्षणिक प्रगती न होता ते इतर समाजाबरोबर विकासाच्या प्रवाहात येवू नये त्यांचा मागासलेपणा तसाच राहावा ही सरकारची मानसिकता दिसून येत आहे.

बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थेच्या माध्यमातून इतर सर्व समाजातील बांधव आपल्या समाजाचा विकास करत आहे सरकार त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक ते सर्व पाऊले उचलत असुन मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (मार्टी )च्या पाचशे रुपये कोटींचा प्रस्ताव वित्त विभाग नाकारता आहे ही मुस्लीम समाजाला विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार दुसरीकडे ” लाडकी बहीण ” योजनेसाठी वर्षाला शैचाळीस हजार कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी तयार आहे. ” लाडक्या भावा ” योजनेसाठी खर्च करण्यास तयार आहे. परंतु ” गरजवंत मुस्लीम समाजाला ” योग्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी, त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विशेष असे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत म्हणून महाराष्ट्र राज्य सरकारला सकल मुस्लीम समाज करमाळा व भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम फाऊंडेशन करमाळा यांच्या वतीने नम्र विनंती आहे की त्यांनी वित्त विभागाने मौलाना आझाद रिसर्च ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट ( मार्टी ) या संस्थेच्या आवश्यकता नाही असा प्रस्ताव फेटाळला आहे त्याचा पुनर्विचार करावा व महाराष्ट्रातील समस्त मुस्लीम समाजाला न्याय द्यावा अशी मायबाप सरकारला विनंती आहे.

यावेळी सकल मुस्लीम समाज करमाळा चे शहर अध्यक्ष जमीर भाई सय्यद, आझाद भाई शेख (उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार गट) रमजान भाई बेग ( सचिव एपीजे अब्दुल कलाम फाऊंडेशन ) , सुरज भाई शेख ( सचिव रहनुमा ट्रस्ट ) आलिम भाई खान (सामाजिक कार्यकर्ते) सोहेल भाई पठाण ( अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष करमाळा )दिशान भाई कबीर ( युवक नेते ) , इकबाल भाई शेख, शाहीद भाई बेग, आरबाज भाई बेग, कलीम भाई शेख, आधी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होती