अकलूजमधील ‘त्या’ वादग्रस्त अतिक्रमणावरून प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये; सामाजिक कल्याण संघाच्या इशाऱ्यानंतर हालचालींना वेग
Times 9 marathi news network
अकलूज: अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील सिटी सर्व्हे नंबर १८३४ आणि १८३५ मधील सरकारी जागेवर झालेल्या बेकायदेशीर अतिक्रमणाचे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघाने दिलेल्या तीव्र आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (SDM) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करण्याचे लेखी आदेश त्यांनी अकलूज नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी आणि माळशिरसच्या तहसीलदारांना दिले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
अकलूज ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच पद भूषवलेल्या एका बड्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांसह विलास मारुती भरते, राजकुमार वेळापुरे व अन्य काही खाजगी इसमांनी सरकारी जागेवर अनाधिकृत ताबा मिळवल्याचा आरोप आहे.
पुराव्यानिशी स्पष्टता: भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेल्या अधिकृत मोजणीत या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचे पत्राद्वारे आधीच स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दप्तरी नोंद: उताऱ्यावर सदर जागा ‘सरकारी जागा’ म्हणून नमूद असतानाही त्यावर बांधकाम किंवा ताबा मिळवण्यात आल्याने कायदेशीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाला जाग
या अतिक्रमणाविरोधात सामाजिक कल्याण एवं मानव संरक्षण संघाने उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते. “जर प्रशासनाने हे अतिक्रमण तातडीने हटवले नाही, तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा संघटनेने दिला होता. या इशाऱ्याची दखल घेत SDM कार्यालयाने तातडीने संबंधित विभागांना पत्र पाठवून कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत.
आता चेंडू मुख्याधिकारी आणि तहसीलदारांच्या कोर्टात!
हे अतिक्रमण नगरपरिषदेच्या गावठाण हद्दीत येत असल्याने मुख्याधिकारी कारवाई करणार की उताऱ्यावरील सरकारी नोंदीमुळे तहसीलदार पुढाकार घेणार, याबाबत सध्या संभ्रम आहे. मात्र, दोन्ही विभागांना पत्र मिळाल्याने आता प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, याकडे संपूर्ण अकलूज शहराचे लक्ष लागले आहे.
”सरकारी जागेवर डल्ला मारणाऱ्यांवर प्रशासन काय भूमिका घेते आणि ही मोकळी जागा पुन्हा शासनाच्या ताब्यात कधी येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.”
