माळशिरस नगरपंचायतीच्या ‘त्या’ अन्यायकारक कारभाराविरोधात प्रजासत्ताक दिनी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन!
टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क
माळशिरस:माळशिरस नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्रमांक १ (अनुसूचित जाती राखीव) मधील विकासकामांचा निधी राजकीय द्वेषापोटी अन्यत्र वळवण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप नगरसेवक कैलास महादेव वामन यांनी केला आहे. या अन्यायाविरोधात आणि प्रलंबित नागरी प्रश्नांसाठी येत्या २६ जानेवारी २०२६ (प्रजासत्ताक दिन) रोजी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा एका अधिकृत निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
निधी हडपल्याचा नगरसेवकाचा गंभीर आरोप
नगरसेवक कैलास वामन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, प्रभाग क्र. १ हा SC प्रवर्गासाठी राखीव असतानाही, गेल्या ४ वर्षांपासून या प्रभागात ‘दलित वस्ती सुधार योजना’ आणि ‘जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती’ (DPDC) चा एक रुपयाही निधी खर्च करण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे, काही कामांच्या ई-निविदा निघाल्यानंतरही, लोकप्रतिनिधी किंवा नागरिकांच्या संमतीशिवाय केवळ राजकीय द्वेषापोटी हा निधी ‘शुद्धीपत्रक’ काढून दुसऱ्या प्रभागांकडे वळवण्यात आला आहे.
नागरिक मूलभूत सुविधांपासून वंचित
प्रभागातील नागरिक २०२२ पासून मूलभूत सुविधांसाठी पाठपुरावा करत आहेत, परंतु प्रशासन आणि सत्ताधारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
निधीचा परतावा: राजकीय कारणास्तव वळवलेला निधी पुन्हा प्रभाग क्र. १ ला देण्यात यावा आणि तुळजाभवानी मंदिर सभामंडपाचा निधी पूर्ववत उपलब्ध करून द्यावा.
घनकचरा निवेदनुसार संबंधित एजन्सी आजपर्यंत कधीही नियमानुसार काम करत नाही तरीही संबंधित एजन्सी वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे तरी ही संबंधित एजन्सीची मुदत वाढ रद्द करण्यात यावी व सदर ई-निविदा नव्याने काढण्यात यावी.
स्वच्छता व पाणी: प्रभागात दररोज घंटागाडी सुरू करावी, वेळोवेळी फॉगिंग करावे आणि नागरिकांना वेळेवर, स्वच्छ व दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात यावा.
घरकुल योजना: पंतप्रधान आवास आणि रमाई घरकुल योजनेची नवीन यादी तातडीने सुरू करून जुन्या लाभार्थ्यांचे थकीत हप्ते अदा करावेत.
दफन भूमी: लिंगायत वाणी समाजाच्या दफन भूमीचा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढावा.
अॅट्रोसिटी अंतर्गत कारवाईची मागणी
नगरसेवक वामन यांनी असाही आरोप केला आहे की, दलित वस्तीचा हक्क डावलणे हा अनुसूचित जातीतील नागरिकांवरील अन्याय आहे. त्यामुळे माळशिरस नगरपंचायतीचे जबाबदार अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ नुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यापूर्वी १८ डिसेंबर २०२५ रोजी नगरपंचायतीसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते, मात्र प्रशासनाने केवळ आश्वासन देऊन कोणतीही कृती केली नसल्याने आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात न्याय मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आंदोलनामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीला प्रशासन जबाबदार असेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
