टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम १२५नुसार मुस्लीम समाजातील महिलेलादेखील तिच्या पतीविरोधात उदरनिर्वाहासाठी पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मोहम्मद अब्दुल समद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना घटस्फोटित पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. सीआरपीसीचे कलम १२५ नुसार पुरेशी साधने असलेली व्यक्ती त्यांची पत्नी, मुले किंवा पालकांना पोटगी नाकारू शकत नाही. हे कलम सर्व विवाहित महिलांना लागू होते. यात धर्माचे बंधन नाही. घटस्फोटित मुस्लीम महिलेला सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही. त्याऐवजी तिला मुस्लीम महिला (घटस्फोट अधिकारांचे संरक्षण) कायदा, १९८६ मधील तरतुदींचे पालन करावे लागेल, असा युक्तिवाद समद यांच्या वतीने करण्यात आला होता. त्यावर मुस्लीम महिलेने सीआरपीसी कलम १२५ अंतर्गत याचिका प्रलंबित असताना घटस्फोट घेतला तर ती मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा २०१९चा आधार घेऊ शकते, असे म्हणत ही याचिका फेटाळण्यात आली.
पोटगी हे धर्मादाय अर्थात दान नसून विवाहित महिलेचा तो अधिकार आहे. हा अधिकार सर्व विवाहित महिलांसाठी लैंगिक समानता आणि आर्थिक सुरक्षेच्या तत्त्वाला बळकट करणारा असून धार्मिक सीमांच्या पलीकडचा आहे. गृहिणी असलेली पत्नी भावनिक आणि इतर मार्गांनी त्यांच्यावर अवलंबून असल्याची काही पतींना जाणीव नसते. भारतीय गृहिणींनी त्यांच्या कुटुंबासाठी केलेल्या त्यागाची जाणीव होण्याची वेळ आता आली आहे, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
