टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
वाळूमाफियांचे वर्षानुवर्षांचे आर्थिक हितसंबंध आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष वाळू धोरण आणले. मात्र हे धोरण कसे फसेल याचे प्रयत्न काही घटकांकडून झाले. त्यामुळे ही वाळूच नियंत्रणमुक्त करायला हवी. प्रचंड वाळू उपसा केल्याने पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण झाल्यास पर्यावरणवादी आहेतच किंवा गुन्हेगारीचे विषय स्थानिक लोक पाहून घेतील, अशी हतबलता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत व्यक्त केली.
सरकारी नियंत्रणातून वाळू मुक्त करून त्याच्या वाटपाचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत, असे माझे वैयक्तिक मत आहे. त्यावर सर्वांनी सूचना कराव्यात, असे आवाहनही विखेंनी केले. मात्र त्यावर कोणत्या सूचना आल्या नाहीत.
बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यातील अवैध रेती तसेच गौण खनिजे उत्खननाबाबतचा प्रश्न शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता.
