टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय सक्षम अधिनियम 2023 अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील. हे कायदे येत्या 1 जुलैपासून देशभरात लागू केले जाणार आहेत. त्यासाठी व्यापक जनजागृती केली जात असून, देशातील सर्व 17,500 पोलीस स्टेशनमध्ये विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून महिला, तरुण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि समाजातील प्रमुख सदस्यांना या कायद्यांच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांविषयी माहिती देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.
नवीन फौजदारी कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
▪शून्य एफआयआर आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणी
▪गुन्ह्यांची नोंद करणे, सुलभतेची खात्री करणे.
▪इलेक्ट्रॉनिक समन्स आणि अनिवार्य गुन्हेगारी दृश्य व्हिडिओग्राफी
▪पारदर्शकता आणि पुराव्याची अखंडता वाढवणे.
▪पीडित हक्क
▪मोफत एफआयआर प्रती आणि 90 दिवसांच्या आत उपलब्ध करुन देणे, तसेच नियमित केस अपडेट.
▪ॲरेस्ट प्रोटोकॉल
▪निवडलेल्या व्यक्तीला अटकेबद्दल माहिती देणे आणि अटक तपशील ठळकपणे प्रदर्शित करणे.
अनिवार्य
▪फॉरेन्सिक उपस्थिती: गंभीर गुन्ह्यांसाठी, फॉरेन्सिक तज्ञांनी गुन्ह्याच्या ठिकाणी पुरावे गोळा करणे आणि व्हिडिओग्राफ करणे आवश्यक.
▪साक्षीदार संरक्षण: राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करणे बंधनकारक आहे.
▪समावेशकता: “लिंग” च्या व्याख्येमध्ये आता ट्रान्सजेंडर व्यक्तींचा समावेश आहे.
▪ कायदेशीर प्रक्रिया सुलभ करणे आणि वेगवान करणे
