भारत-चीन तणाव! अर्थव्यवस्थेला 2.2 लाख कोटींचा फटका!! एक लाख लोकांचा रोजगार हिरावला!!!
टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
गलवान खोऱ्यात भारतीय आणि चिनी सैनिकांमध्ये चकमक होऊन 20 भारतीय जवान शहीद झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. भारत आणि चीनमधील या तणावाचा परिणाम आता अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. यामुळे आतापर्यंत 1 लाखाहून अधिक लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. होय, भारत-चीन तणावाचा गेल्या 4 वर्षांत 1 लाखांहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी, उत्पादन ते निर्यातीपर्यंतच्या पातळीवर अर्थव्यवस्थेचे 2.2 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
1 लाख लोकांचा रोजगार हिरावला
भारत-चीन तणावावरील उद्योग तज्ञांचा हवाला देऊन, ET ने एका बातमीत म्हटले आहे की, यामुळे देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला $15 अब्ज पर्यंत उत्पादन तोटा सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे गेल्या 4 वर्षांत सुमारे 1 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाला आहे. भारत आणि चीनमधील तणाव वाढल्यानंतर भारत सरकारने अनेक चीनी ॲप्सवर बंदी घातली होती. पण प्रकरण इथेच थांबले नाही. यानंतर भारतात व्यवसाय करणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या करचुकवेगिरीपासून मनी लाँड्रिंगपर्यंतच्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली. चिनी अधिकाऱ्यांना व्हिसा मिळण्यास विलंब होऊ लागला. मात्र, या सगळ्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला.
अर्थव्यवस्थेला 2.2 लाख कोटींचा फटका
भारत-चीन तणावामुळे 15 अब्ज डॉलर्सच्या उत्पादनाचे नुकसान झाले. ET च्या बातमीनुसार, भारताला निर्यातीच्या बाबतीतही तब्बल 10 अब्ज डॉलर्सचा फटका बसला. त्याचवेळी, या तणावामुळे 2 बिलियनचे वॅल्यू ॲडिशन होऊ शकले नाही. हे एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2.2 लाख कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान दर्शवते.
4,000 ते 5,000 व्हिसाचे अर्ज अजूनही प्रलंबित
भारत आणि चीनमधील तणावाचा परिणाम एवढा झाला आहे की, चिनी अधिकाऱ्यांचे 4,000 ते 5,000 व्हिसाचे अर्ज अजूनही प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती आहे, जेव्हा भारत फक्त 10 दिवसांत बिझनेस व्हिसा मंजूर करण्यासाठी एक प्रणाली तयार करण्यावर काम करत आहे. त्याचवेळी, भारतात व्यवसाय करणाऱ्या चिनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपन्या त्यांच्या गुंतवणुकीबाबत साशंक आहेत. भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन उद्योगाच्या विस्तार योजनांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.
या संदर्भात, ‘द इंडिया सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोसिएशन’ (ICEA) आणि ‘मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (MAIT) सारख्या संस्थांनी भारत सरकारला चीनी अधिकाऱ्यांचे व्हिसा लवकरात लवकर मंजूर करण्यास सांगितले आहे, ज्यांना सध्या 1 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी लागतो.
