ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्यासाठी जात निहाय जनगणना करा…ओबीसी हक्क संघर्ष समितीची आग्रही मागणी

टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत. भ्रमणध्वनी क्रमांक -7030516640

ओबीसी समाजाची दुखावलेली भावना लक्षात घेत सरकारने तातडीने बिहार राज्याच्या धर्तीवर जात निहाय जनगणना करावी व ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा अशी आग्रही मागणी पालघर जिल्हा ओबीसी हक्क संघर्ष समितीमार्फत करण्यात आली. यासह पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण नोकरीतील आरक्षण रोजगाराच्या संधी अशा विषयांवर चर्चा करण्यात आली ओबीसी हक्क संघर्ष समितीमार्फत पालघरच्या माध्यमिक शिक्षक पतपेढी मध्ये सर्व समावेशक बैठकीत ओबीसींच्या मागणी विषयी ही चर्चा करण्यात आले.

ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी व त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायासाठी ओबीसी हक्क संघर्ष समितीच्या माध्यमातून लढा उभारला जात आहे आरक्षणावरून ओबीसी समाजामध्ये नाराजीची भावना आहे सरकारने या भावना लक्षात घेत ओबीसी समाजाला न्याय द्यावा असे ओबीसी हक्क संघर्ष समितीतर्फे प्रवक्ते कुंदन संखे यांच्यामार्फत जाहीरपणे सांगण्यात आले आहे. यावेळी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राजीव पाटील समितीचे इतर सदस्य व समाज बांधव उपस्थित होते.

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सध्या समाजामध्ये नाराजी पसरली असून सरकारने या समाजाची समस्या व मागणी लक्षात घेतली नाही तर ओबीसी समाजामध्ये संतापाची लाट पसरेल व ओबीसी समाज आक्रमक भूमिका घेऊन पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल असा इशाराही यावेळी समितीमार्फत देण्यात आला. ओबीसी हक्क संघर्ष समितीमार्फत विविध प्रतिनिधींकडून ग्राम पातळीवर आरक्षणासाठी ग्रामसभांमध्ये ठराव घेऊन हे ठराव शासन दरबारी पाठवण्याचा एकमुखी ठराव सोमवारच्या समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

यापूर्वी ओबीसींच्या हक्कासाठी संघर्ष समितीमार्फत मोठा लढाऊ वरून मोर्चा आंदोलने आयोजित करून ओबीसींच्या हक्काविषयी उहापोह करण्यात आला होता आता पुन्हा मराठा समाजाला ओबीसीच्या हक्काच्या आरक्षणातून आरक्षण देण्यात येत असल्याने ओबीसी समाज पेटून उठला आहे या समाजाची तीव्र भावना लक्षात घेता हक्क संघर्ष समितीमार्फत दिशा ठरवली जात असून विविध बैठका चर्चासत्रे आयोजित करून राज्य व केंद्र सरकारकडे आरक्षणासंबंधी मागण्या लावून धरण्याचे ठराव घेतले जात आहेत

पालघर जिल्ह्यात यापूर्वी आदिवासी आरक्षण व ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला होता. मात्र दोन्ही समाजाच्या समन्वयासाठी एक समिती स्थापन करून त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी तसेच समाज प्रतिनिधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करून आदिवासी समाजाला कोणताही घाला न घालता ओबीसींच्या हक्काकडेही विशेष लक्ष घालणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादित केले होते. त्यानुसार ओबीसी समाजाने पावले टाकली होती आता पुन्हा आरक्षणाचा मुद्दा तेवत असून हा मुद्दा सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून हक्क सदर समितीने त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे भविष्यात ओबीसी समाजाला हक्काचे आरक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळेल असा विश्वास समितीमार्फत यावेळी व्यक्त करण्यात आला.