गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारे नियम मार्चपासून लागू होणार, नागरिकत्व कायदा सुधारणा नियमांसाठी पोर्टल तयार

टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा नियम मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, CAA चे सुधारित नियम मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लागू केले जाऊ शकतात. एनडीटीव्हीने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. नियम लागू झाल्यानंतर सीएए कायदा लागू होईल अशी माहिती आहे. CAA लागू करण्यासाठी सरकारने एक पोर्टलही तयार केलं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा नियम (CAA) अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन, जे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आले आहे त्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. ऑनलाईन पोर्टलही तयार सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने नियम तयार असून ऑनलाइन पोर्टलही तयार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यासाठी अर्जदारांनी प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतात प्रवेश केल्याचे वर्ष सूचित करणे आवश्यक आहे. अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत. या कायद्यात कोणत्याही भारतीयाचे नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही, मग तो कोणताही धर्म असो असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. निवडणुकीपूर्वी नियम लागू होतील यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही शनिवारी सांगितले होते की नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू करण्याचे नियम आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जारी केले जातील आणि लाभार्थ्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. डिसेंबर 2019 मध्ये CAA संसदेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींकडून संमती मिळाल्यानंतर, देशाच्या काही भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. चार वर्षांपेक्षा जास्त विलंबानंतर सीएएच्या अंमलबजावणीसाठी नियम बनवण्यात आले आहेत. 2019 मध्ये CAA कायदा पारित CAA कायद्यानुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या गैर-मुस्लिम (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. दरम्यान, CAA डिसेंबर 2019 मध्ये संसदेनं मंजूर केला होता. कायदा मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूरी दिल्यानंतर देशाच्या काही भागांत मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्यात आली होती.