कृषी विमा विषयक माहिती जाणीवपूर्वक दडवण्याचा प्रयत्न..शासनाचे विमा कंपन्यांना झुकते माप देत असल्याचा पालघर चिकू उत्पादक संघाचा आरोप

जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत भ्रमणध्वनी क्रमांक.7030516640. जिल्हा वृत्तांत

पिक विमा अथवा फळ विमा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक पर्जन्यमान, आर्द्रता व इतर हवामान विषयक माहिती दैनंदिन प्रसिद्ध न करता ती महिनाभराच्या कालावधीने उपलब्ध करून दिली जात असल्याने शासन एका प्रकारे विमा कंपन्यांना झुकते माप देत असल्याचे आरोप पालघर जिल्ह्यातील चिकू बागायतदारांनी केले आहेत. हवामान संदर्भातील माहितीमध्ये हेराफेरी करून विमा डावलण्याचे प्रकार घडत असल्याची शक्यता व्यक्त केली.

चिकू विम्या संदर्भात पाठपुरावा करण्यासाठी पालघर जिल्हा चिकू उत्पादक संघाच्या प्रतिनिधींनी जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती संतोष पावडे यांची भेट घेतली चिकू विम्याचा हप्ता 3000 रुपयांवरून 18 हजार रुपयांपर्यंत वाढवल्याने पाठपुरावा करण्यासाठी तसेच इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी कृषी अधिकारी यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

फळपीक विमा लागू होण्यासाठी पर्जन्यमान, आर्द्रता याबाबतचे निकष कृषी विभाग व विमा कंपनीने निश्चित केले असले तरीही ही पर्यावरणीय माहिती दैनंदिन पद्धतीने उपलब्ध होत नसल्याने विमा लागू होण्यासाठी या माहितीमध्ये हेराफेरी केली जाते व शासकीय यंत्रणा ही शेतकरी बागायतदारांना ऐवजी विमा कंपन्यांना मदत करते असे आरोप पालघर जिल्हा चिकू उत्पादक संघातर्फे करण्यात आले आहेत

महसूल विभागातर्फे दैनंदिन पर्जन्यमान मोजमाप करून त्याची आकडेवारी स्थानीय पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येते. याखेरीज शासनाने नेमलेले अधिकृत हवामान मोजमाप केंद्र कोसबाड येथे अस्तित्वात असून त्याची माहिती देखील उपलब्ध होत असते. त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या “महारेन” या संकेतस्थळावर पावसाची आकडेवारी दररोज प्रसिद्ध होत असली तरी विम्यासाठी महावेध तर्फे नोंदवण्यात येणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेतला जातो याकडे शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे महावेध ची आकडेवारी दैनंदिन स्वरूपात जाहीरपणे उपलब्ध होत नसल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.

बुरशीजन्य रोगावर नियंत्रण आवश्यक
चिकू फळावर गेल्या अनेक वर्षांपासून बुरशीजन्य रोगांचा प्रादुर्भाव होत असून त्यामुळे उत्पादनावर विपरीत परिणाम होत आहे. यावर प्रभावी उपाययोजना आखण्यास स्थानिक संस्था प्रभावी ठरल्या नसल्याने कृषी विभागाने विद्यापीठांच्या मदतीने या प्रकरणात लक्ष घालून उपाय योजना सुचवाव्यात अशी मागणी बागातदारांकडून करण्यात आली. शिवाय या उपायोजनांची अंमलबजावली करण्यासाठी मार्गदर्शन, अनुदान जिल्हा परिषदेने उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी देखील करण्यात आली.

विमा लाभार्थ्यांविषयी वादंग
सन 2021 मध्ये चिकू विम्याचा हप्ता वाढवल्यानंतर महाराष्ट्र चिकू बागातदार महासंघाने या विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊ नये असे आवाहन केले होते. तसेच या निर्णयाच्या विरुद्ध अनेक आंदोलने व निषेध कार्यक्रम आयोजित करून विविध पातळीवर याप्रकरणी पाठपुरावा केला होता. सन 2021 च्या खरीप चिकू विमा मध्ये 190 हेक्टर मधील 283 शेतकऱ्यांना तर 2022 मध्ये 131 हेक्टर मधील 165 शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. विशेष म्हणजे विमाचा लाभ मिळण्यामध्ये चिकू महासंघाचे काही वरिष्ठ पदाधिकारी यांचा सहभाग असल्याने महासंघाने घेतलेल्या परस्पर विरोधी भूमिकेमुळे नवा वादंग उभा राहिला आहे. दरम्यान विद्यमान खरीप हंगामात 254 शेतकऱ्यांनी 223 हेक्टर वर विमा योजनेत सहभागी झाल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्यात पाच हजार हेक्टर वर चिकू लागवड असताना शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली असून लोकप्रतिनिधी यांचे प्रयत्न तोकडे पडले आहेत.