उपसंपादक—– हुसेन मुलाणी टाइम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क मो. 97 30 867 448
सद्ध्या महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जूनी पेंशन योजना लागू कराण्याच्या मागणीच्या चर्चेला व या संदर्भातील मतमतांतराला उधाण आले आहे. ‘शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी योग्य आहे का?’, ‘त्यांना पेंशन मिळावी की मिळू नये?’ याबबतीत विविध मतं समोर येत आहेत. या मागण्यांचा विचार करीत असताना आपल्या व्यवस्थेची नेमकी रचना, त्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे स्थान, सर्वसामान्यांसाठी निर्माण केलेल्या सार्वजनिक सेवा व सुविधा, त्या संपवण्याकडे कल असलेली भांडवली व्यवस्था, ती टिकवण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या हक्कांसह सर्वसामान्य शेतकरी, कामगार, असंघटीत कामगार यांच्या एकत्रिकरणाची आवश्यकता समजून घेणे आवश्यक आहे. हे सगळे समजून घेतल्याशिवाय शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा मुद्दा हा कसा सर्वंकश आहे हे कळणार नाही. विविध मतांचा धांडोळा घेत असताना आणि त्यातील कुठली मतं वास्तव आणि कुठली विपर्यस्त हे ठरवण्यासाठी व्यवस्थेची एकंदर समज असणे आवश्यक आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थेतील स्थान
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थेयील स्थान समजल्याशिवाय त्यांना दिल्या गेलेल्या आर्थिक संरक्षणाबाबतची समज पक्की होणार नाही. शासकीय कर्मचारी म्हणजे ‘कार्यकारी मंडळ’ या लोकशाहीच्या दुसऱ्या स्तंभातील सदस्य किंवा हा दुसरा स्तंभ चालवणारे चालक. विधीमंडळ या पहिल्या स्तंभातील सदस्यांनी बनवलेले कायदे व आखलेली धोरणे यांची अमलबजावणी करण्याचे काम या कार्यकारी मंडळातील सदस्यांचे असते. वेगवेगळ्या स्तरात (क्लास-१ ते क्लास-४) विभागलेले हे कर्मचारी विधीमंडळाने बनवलेल्या कायद्यांची व आखलेल्या धोरणांची विविध पातळ्यांवरील कामे करुन अमलबजावणी करीत असतात. म्हणजेच लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा हाकण्यात कार्यकारी मंडळातील सदस्यांचे महत्वाचे योगदान असते. हे सदस्य शासनाद्वारे नोकरभरती करुन नेमले जातात. यांच्या नेमणूकीसाठी पात्रता व इतर अटी ठरलेल्या असतात. या ठरलेल्या पात्रतांची व अटींची पुर्तता करुनच ते नोकरीत दाखल करुन घेतले जातात.
शासकीय कर्मचारी म्हणजे शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी अशी एक साधारण समज आहे. पण शासनाच्या सेवा, सुविधा जनतेपर्यंत पोहोंचवण्यासाठी निर्माण केलेल्या शासकीय कार्यलयांव्यतिरिक्त शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा देणाऱ्या शासकीय या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारीही शासकीय कर्मचारी असतात.
‘पेंशन’ देण्यामागची भूमिका
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन देण्यामागे त्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता आणि त्यांनी आयुष्यभर केलेल्या कामाचा सन्मान या बाबी तर आहेतच. पण ही सुरक्षितता देण्यामागचे हेतू काय आहेत, याचाही विचार झाला पाहिजे. शासकीय कर्मचारी हे शासन आणि प्रत्यक्ष जनता यांच्यातील दुवा बनून काम करीत असतात. अशाप्रकारचे काम करीत असताना त्यांचे नि:पक्षपाती असणे आवश्यक असते. लोकप्रतिनिधी, पक्षीय राजकारण या सगळ्यांचा दबाव झुगारून ताठ मानेने, स्वाभिमानाने काम करण्यासाठी भविष्याची, नोकरीनंतरच्या जीवनातील आर्थिक सुरक्षिततेची हमी हवी असते. तेव्हाच हे कर्मचारी स्वाभिमानाने व नि:पक्षपातीपणे काम करु शकतील. लोकशाहीच्या पहिल्या स्तंभातील विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या सत्ता अमर्याद होवू नयेत यासाठीच ‘सत्तेची विभागणी’ (Distribution of power) केलेली आहे. अमलबजावणी करणाऱ्या कार्यकारी मंडळाची, न्याय देणाऱ्या न्यायिक यंत्रणेची निर्मिती केलेली आहे. कायद्यांची व धोरणांची अमलबजावणी करीत असताना लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप व दबाव, समाजातील इतर वरचढ वर्गाचा हस्तक्षेप व दबाव टाळण्यासाठी नोकरीची व भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेची हमी कर्मचाऱ्यांना असायला हवी. ही हमी नसेल तर कायम असुरक्षिततेच्या मानसिकतेत जगणारे कर्मचारी कसलेही दबाव व दडपण न बाळगता सचोटीने काम करु शकणार नाहीत. ते लाचार होतील. त्यांच्यातील असुरक्षितता आणि लाचारी याने सबंध व्यवस्थेत अनागोंदी माजेल. हे वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे.
आज आपण कित्येक अधिकारी व कर्मचारी राजकीय दबावाला झुगारुन काम करताना पाहतो. लोकप्रतिनिधींच्याही दबावाला बळी न पडणारे अधिकारी तर तरुणांच्या गळ्यातील ताईत बनतात, समाज त्यांना ‘हिरो’ समजू लागतो. ही ‘हिरोगीरी’ करण्याची धमक त्यांना शासकीय सेवेतील स्थायी व सुरक्षित नोकरीमूळे, भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेमूळे येते, हे समजून घेतले पाहिजे. या अर्थाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिल्या जात असलेल्या आर्थिक संरक्षणाची ही व्यवस्था चालवण्यासाठी एक उपयुक्तता आहे.
शासकीय सेवांना व कर्मचाऱ्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र
अनेक वर्षे सुरु असलेल्या रशिया-अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर व सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर ‘आता समाजवादाचा अंत झाला, इतिहासाचा अंत झाला, तत्वज्ञानाचा अंत झाला’ अशा हाकाट्या मारत ‘भांडवली लोकशाही’ हाच मानवी इतिहासातील अंतिम टप्पा आहे, असे सांगण्याची जणू अहमहमिकाच लागली.
पुढे खाजगीकरण-उदारीकरण-जागतिकरणाच्या (खाउजा) स्वरुपतील नवसाम्राज्यवाद फोफावला. अनेक वर्ष सर्वसामान्य माणसाला कमी दरात, चांगल्या दर्जाच्या सुविधा देणाऱ्या सार्वजनिक यंत्रणा मोडीत काढून सगळे काही खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घातले जावू लागले. लोकांनीही खाजगीकरण स्विकारावे यासाठी जाणीवपूर्वक सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवांचा दर्जा घसरवण्यात आला. तिथे काम करणाऱ्यांबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात गैरसमज पसरवण्यात आले. तिथल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक ढिसाळपणा निर्माण करुन, त्यांच्यातील छोट्यामोठ्या अपहारांना खतपाणी घालून त्यांची ‘निकम्मे, नालायक व भ्रष्टाचारी’ ही प्रतिमा जनमानसात रुजवण्यात आली. कर्मचारीही आत्मकेंद्री होवून या सगळ्याला बळी पडत गेले अन् लोकांमध्ये रुजवलेल्या समजेला खतपाणी मिळत गेले.
अशारितीने सार्वजनिक क्षेत्राला संपवण्यासाठी व खाजगीकरणाचा बुलडोझर बेधडकपणे फिरवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्र व त्याठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बदनामीच्या खाईत लोटण्याचे षडयंत्र आखण्यात आले.
विधीमंडळांचेही खाजगीकरण करणार का?
लोकशाहीच्या पहिल्या स्तंभातील आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री यांच्या एकंदर व्यवहाराबद्दल जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी देशाची पुरती वाट लावलेली आहे, याबद्दल दुमत नाही. लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक संपत्तीवर डल्ला मारला आहे, संसदेत/विधीमंडळात आमदार, खासदारांचा घोडेबाजार चालवला आहे. जनावरांच्या चाऱ्यापासून ते शहीद जवानांच्या शवपेट्यांपर्यंत आणि लहानग्यांच्या पोषण आहारापासून ते देशाच्या सुरक्षा सामुग्रीपर्यंत सर्वत्र घोटाळे केले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सेवा बिघडल्या म्हणून ज्याप्रमाणे तुम्ही त्यांचे खाजगीकरण करीत सुटला आहात. त्याप्रमाणे देशातील लोकशाही बिघडली, संसद/विधीमंडळ बिघडले म्हणून विधीमंडळाचे खाजगीकरण करुन देश ‘सिस्टेमॅटिकरित्या’ कंपन्या व उद्योगधंदे चालवणाऱ्या भांडवदारांना चालवायला देणार का?
अस्थायी सदस्यांना निवृत्ती वेतने आणि आयुष्यभर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत नवे धोरण ?
लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभा या दर पाच वर्षांनी बरखास्त होतात. अर्थात ही अस्थायी सभागृहे आहेत. त्याठिकाणी निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी हे पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यरत असतात. अशा या अस्थायी सदस्यांना भरमसाठ मानधन, भत्ते, इतर सुविधांसह निवृत्ती वेतने दिली जातात. महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात बदल करीत सन २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजु होणाऱ्यांसाठी नवे धोरण आणले. जून्या धोरणानुसार संपूर्ण काळ शासकीय सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यास तो सेवेत असताना मिळणाऱ्या वेतनाच्या जवळपास निम्मे निवृत्ती वेतन व इतर काही सुविधा दिल्या जात असत. नव्या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १०% रक्कम वजा केली जाते, या १०% रक्कमेत शासन १४% रक्कम मिसळून निवृत्तीनंतर या एकूण जमा झालेल्या रक्केवरील व्याज कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन स्वरुपात देते. नव्या धोरणानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन हे जून्या पद्धतीपेक्षा कैक पटीने कमी आहे. म्हणजेच नव्या धोरणानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनच मिळणार नाही, अशाच प्रकारची जवळपास योजना आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत नवे धोरण स्विकारत असताना संसद, विधानसभा या अस्थायी सभागृहांतील सदस्यांची वेतने, निवृत्ती वेतने, भत्ते व इतर सुविधा मात्र वाढवल्या जात आहेत. अस्थायी सदस्यांना भरमसाठ सुविधा आणि आयुष्यभर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत मात्र आखडता हात, असे उफराटे धोरण आखले गेले आहे.
शासकीय कर्मचारी भ्रष्टाचारी आहेत?
शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये भ्रष्टाचार फोफावला आहे, हे वास्तव आहे. पण देशातील पैसा लुटून परदेशी बॅंकांमध्ये, ‘स्विस’ बॅंकेमध्ये ठेवणाऱ्यांत शासकीय कर्मचारी आहेत काय? आख्खी व्यवस्थाच भ्रष्ट झालेली आहे. वरच्या स्तरावर सर्वसामान्यांच्या समजेपलिकडचे भ्रष्टाचार चालतात. या भ्रष्ट व्यवस्थेचे सर्वोच्च शिखर म्हणजे या देशाची नैसर्गिक साधनसंपत्ती व मनुष्यबळ ओरबाडून खाणारे उद्योगपती, भांडवलदार अन् या भांडवलदारांना मोकळे रान सोडणारे संसद, विधानसभा या ठिकाणी बसलेले तथाकथित लोकप्रतिनिधी होय. या भ्रष्ट व्यवस्थेची सगळ्यात खालची कडी म्हणजे काही विभागातील शासकीय कर्मचारी होय. पण भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण करणारे, तिला पोसणारे वरचे महाभाग सोडून देवून भ्रष्टाचाराची सवय ज्यांना जाणीवपूर्वक लावण्यात आली त्या खालच्या कडीतील काही विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना पुढे करुन, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराचे सरसकटीकरण करुन त्यांच्या निवृत्ती वेतनच्या हक्काचा विषय पुढे आला की त्या विषयात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा घुसडून मूळ विषयाला बगल दिली जाते. शासकीय कर्मचारी भ्रष्टाचारी आहेत तर धुतल्या तांदळाच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर कडक कारवाया कराव्यात. पण भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचे सरसकटीकरण करुन निवृत्ती वेतनाच्या मुद्द्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे योगदान विसरणार?
आज सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व सेवांना आणि त्याठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र जाणीवपूर्वक आखले गेले आहे. पण जेव्हा संवादाची कुठलीही साधने नव्हती तेव्हा तार, मनी-ऑर्डर, पत्रव्यवहार या माध्यमांतून माणसामाणसांना जोडणाऱ्या ‘पोस्टमन’चे योगदान नाकारता येईल? जेव्हा परिवहनाची साधने विकसित झालेली नव्हती तेव्हा एस.टी गाड्यांनी बिकट वाटा कापत गावा-गावांना जोडणाऱ्या एस.टी. चालक व कंडक्टरांचे योगदान नाकारता येईल? ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे डब्बे शहरी, निमशहरी भागात बिनचूक पोहोंचवणाऱ्या एस.टी चालक व कंडक्टरचे योगदान नाकारणार? जेव्हा आजच्या सारख्या भरमसाठ शाळा नव्हत्या तेव्हा गावखेड्यात, डोंगरदऱ्यात चालत जावून, मुक्कामी राहून शिक्षण देणाऱ्या मास्तरांचे योगदान नाकारता येईल? रस्ते, वीज, पाणीपुरवठा अशा जीवनाशी निगडीत प्रत्येक पायाभूत सुविधेत सार्वजनिक क्षेत्राने आणि शासकीय कर्मचाऱ्याने महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ते योगदान आजही दिले जात आहे. ते नाकारणार? भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना, सार्वजनिक क्षेत्राने आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाची चर्चा होणार की नाही?
शेतकरी, खाजगी कंपन्यांतील कामगार आणि असंघटीत कामगारांचे काय?
देशात शासकीय कर्मचारी वगळता शेतकरी, खाजगी कंपन्यांमध्ये काम करणारे कामगार आणि असंघटीत कामगार असा बराच मोठा कष्टकरी वर्ग आहे. या वर्गाला निवृत्ती वेतन मिळत नाही तर मग शासकीय कर्मचाऱ्यांना कशाला हवे? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
वास्तवत: संपत्तीची निर्मिती ही कुणी एक व्यक्ती करीत नसते. जगातील आजची एकूण संपत्ती ही सार्वजनिक श्रमातूनच निर्माण झालेली आहे. या अर्थाने शेतकरी, खाजगी कंपन्यांतील कामगार आणि असंघटीत कामगार यांचा या देशातील एकूण संपत्तीत वाटा आहे. या वर्गाचा या देशाच्या एकूण सकल उत्पन्नातही वाटा आहे. म्हणूनच तर खाजगी भांडवलदार वर्ग, धनिक वर्ग यांच्याकडून प्रत्यक्ष कराची आकारणी करुन या कष्टकरी वर्गासाठी सार्वजनिक सेवा व सुविधा निर्माण केल्या जातात. आणि या सार्वजनिक सेवा, सुविधांचे वाहक शासकीय कर्मचारी असतात. पण प्रत्यक्ष कराचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी करणे, अप्रत्यक्ष कराचे प्रमाण वाढवून कष्टकऱ्यांकडूनच करवसुली करणे, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करातून येणारा पैसा कष्टकरी वर्गासाठी न वापरता त्याचा गैरवापर करणे, सार्वजनिक सेवा व सुविधा मोडकळीस काढून भांडवलदारांना लुटायला रान मोकळे सोडणे अशी धोरणे आखली जात आहेत.
म्हणून ‘आम्हाला नाही तर तुम्हाला कशाला?’ असा प्रश्न विचारण्याऐवजी ‘तुमच्यासह आम्हालाही’ अशी घोषणा बुलंद केली पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाचा आग्रह धरत असतानाच कष्टकरी लोकांच्या मोफत शिक्षण, आरोग्य, चांगल्या जीवनमानाच्या व आर्थिक सुरक्षिततेच्या हक्काच्या घोषणा बुलंद केल्या पाहिजेत.
ही लढाई आपल्या सगळ्यांची आहे
शासकीय कर्मचाऱ्याला आर्थिक संरक्षण नाकारणे याचा अर्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा व सुविधांचा संकोच करणे होय. शासकीय यंत्रणा ही लोकांसाठी आहे. त्यातील कर्मचाऱ्यांची गळचेपी करणे म्हणजेच सर्वसामान्यांच्यासाठी उभ्या असलेल्या यंत्रणेची गळचेपी करणे होय.
हा लढा केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठीचा लढा आहे एवढीच संकुचित भावना बाळगून चालणार नाही. हा लढा कष्टकऱ्यांना चांगले शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, पाणी, वीज, रस्ते इत्यादी देणाऱ्या सार्वजनिक व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठीचा लढा म्हणून व्यापक झाला पाहिजे. शासकीय कर्मचाऱ्यांची मागणी मंजूर करुन किंवा तोंडाला पाणी पुसुन मूळ मुद्याला बगल देण्याचे कारस्थान यापुढील काळात होईल. पण हा लढा लोकांच्या मोफत शिक्षण, आरोग्य व सार्वजनिक सेवा-सुविधांचा आहे. हा लढा आम्ही सर्वांनी मिळून निर्माण केलेल्या आमच्या सार्वजनिक संपत्तीवरील आमच्या अधिकाराचा लढा आहे, याचे भान यायला हवे. हे भान असणे आमच्या सगळ्याच्या जगण्याचे वास्तविक आकलन असणार आहे. या वास्तविकतेपासून दूर नेणारी प्रत्येक चर्चा ही विपर्यस्त असणार आहे.
© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो.9921657346)
