पालघरमध्ये कोट्यवधींचे प्रकल्प धूळखात…‘गोबरधन’ आणि घनकचरा योजना ठप्प प्रशासना विरुद्ध संताप जनक प्रतिक्रिया

टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत भ्रमणध्वनी क्रमांक :7030516640

सार्वजनिक निधीतून लाखो करोडो रुपये खर्च करून उभारलेले अनेक प्रकल्प नियोजना अभावी धुळखात पडून आहेत ज्यामुळे सरकारी पैशांचा अपव्यय होत आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होऊनही सुरूच न झाल्याचे चित्र पालघर तालुक्यात समोर आले आहे.सफाळे पश्चिमेकडील माकुणसार येथील ‘गोबरधन’ प्रकल्प आणि मनोर ग्रामपंचायतीतील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे सध्या धूळखात पडला आहे.यामुळे या भागातील ग्रामस्थांकडून प्रशासनाविरुद्ध तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या सहकार्याने आणि जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशन विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन (टप्पा २) अंतर्गत हे दोन्ही प्रकल्प उभारण्यात आले. मात्र उद्घाटनाचा गाजावाजा झाल्यानंतरही नियोजनाच्या अभावामुळे प्रकल्प कार्यान्वितच राहिले नाहीत.माकुणसार ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे ४० लाख रुपये खर्चून उभारलेला ‘गोबरधन’ प्रकल्प सुरुवातीला सुरू झाला खरा मात्र अल्पावधीतच तो बंद पडला आहे

या प्रकल्पातून दररोज सुमारे १०० क्युबिक मीटर बायोगॅस आणि १५० युनिट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. वाढत्या गॅस दराच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामस्थांना स्वस्त दरात घरगुती गॅस आणि वीज उपलब्ध होणार होती. परंतु गॅस साठवणुकीसाठी उभारण्यात आलेला फुगा उंदरांनी कुरतडल्याने संपूर्ण व्यवस्था कोलमडली आहे .याशिवाय प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या शेणाच्या पुरवठ्याचे कोणतेही ठोस नियोजन करण्यात आले नाही. यामुळे स्थानिक तबेल्यांमधील शेणाला बाजारात चांगला दर मिळत असल्याने तबेले मालक मोफत शेण देण्यास तयार नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आवश्यक कच्चामालच उपलब्ध नसल्याने ‘गोबरधन’ योजना पूर्णत ठप्प झाली आहे.

दरम्यान मनोर ग्रामपंचायत हद्दीत सुमारे २० लाख रुपये खर्चून उभारलेला घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पही गेल्या वर्षभरापासून बंद अवस्थेत आहे. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या प्रकल्पाकडेही प्रशासनाने पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. स्वच्छता मिशन विभाग आणि ग्रामपंचायतीमधील समन्वयाच्या अभावामुळे कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दोन्ही प्रकल्पांसाठी जिल्हा परिषदेकडून सुमारे ६० ते ७० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र प्रकल्प सुरूच नसल्याने हा निधी वाया गेल्याची टीका होत आहे. “प्रकल्प उभारायचे उद्घाटन करायचे आणि नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करायचे, ही प्रशासनाची पद्धतच बनली आहे,” असा संतप्त सूर ग्रामस्थांतून उमटत आहे.

दरम्यान तात्काळ दोन्ही प्रकल्प सुरू करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.