ब्रेकींग न्यूज…महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी कडे टाकले पहिले पाऊल…

टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क

⛔ सोलापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदासाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (ओबीसी) महाराष्ट्र सरकारने दिली संधी…

🎯 राज्यातल्या 34 जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे आरक्षण जाहीर…

🎯 राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यां मध्ये चलबिचल व्हायला सुरुवात…

🎯 अनेक कार्यकर्त्यांचे लक्ष मात्र आप आपल्या राजकीय गॉड फादर कडे…

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (Central List of OBCs) म्हणजे भारतीय संविधान आणि केंद्र सरकारच्या यादीनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर मागासलेल्या सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांचा समूह होय, ज्यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली जाते. या प्रवर्गातील व्यक्तींना सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणासाठी विशेष संधी दिल्या जातात.

या प्रवर्गाचे मुख्य पैलू:

मागासलेपण: या वर्गातील लोक सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले असतात.

आरक्षण: केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, या प्रवर्गाला सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्या आणि उच्च शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळतो, ज्याचा उद्देश सामाजिक समानता प्रस्थापित करणे आहे.

सरकारी यादी: केंद्र सरकारने वेळोवेळी तयार केलेल्या याद्यांमध्ये या प्रवर्गातील नागरिकांचा समावेश असतो.

उद्दिष्ट: या प्रवर्गाला सक्षम करणे आणि त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, हे यामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे.

इतर मागासवर्ग (OBC): ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ हा सामान्यतः इतर मागासवर्ग‘ (OBC) या नावाने ओळखला जातो.

थोडक्यात, हा एक असा गट आहे ज्यांना ऐतिहासिक सामाजिक विषमतेमुळे मागे राहावे लागले आहे आणि त्यांना समान संधी मिळावी यासाठी शासनाकडून विशेष तरतुदी केल्या जातात.