जलजीवनच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पामध्ये घोटाळा..अधिकारी आणि ठेकेदारांविरोधात कारवाई करा-माजी आमदार राजेश पाटील

टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत भ्रमणध्वनी क्रमांक :
7030516640

बोईसर मतदार संघाचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या माध्यमातून होणार्‍या जलजीवनच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पासंबंधी गंभीर मुद्दे उपस्थित करून भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदाराविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

तिल्हेर व इतर 12 गावे, केळवे-माहीम व इतर 18 गावे, खानिवडे, गारगाव व इतर 22 गावे तसेच सफाळे-नंदाडे या चार पाणी पुरवठा प्रकल्पासंबंधीची गंभीर बाब आमदार राजेश पाटील यांनी शासनासमोर मांडली आहे.संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील जलजीवनची कामे घोटाळ्यामुळे अडलेली आहेत.

आदिवासींना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी केलेले आहे अशी भूमिका जिल्हा नियोजनाच्या सभागृहात मांडून तत्कालीन पालक मंत्र्यांकडे जलजीवनच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणी माजी आमदार राजेश पाटील यांनी केली आहे. या वेळी पालक मंत्र्यांनी चौकशी समिती नेमली. व आमदार राजेश पाटील यांच्यामुळेच चौकशी समिती स्थापन झाली होती. त्यामुळे राजेश पाटील यांच्या या भूमिकेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

माजी आमदार राजेश पाटील निवेदनामध्ये नमूद करतात की, बोईसर विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण भागात मागील दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत; परंतु या योजनांची अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने व निष्काळजीपणे होत असून यामुळे स्थानिक जनतेला अद्यापही शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळू शकलेला नाही.

पुढील पाणीपुरवठा योजनांची कामे विशेषतः अर्धवट अवस्थेत असून त्यात दर्जाहीन कामे, अनियमितता व वेळप्रसंगी बिनधास्तपणे बिले काढल्याचेही निदर्शनास आले आहे. 1) तिल्हेर व इतर 12 गावे पाणीपुरवठा योजना. 2) केळवे-माहीम व इतर 18 गावे पाणीपुरवठा योजना. 3) खानिवडे, गारगाव व इतर 22 गावे पाणीपुरवठा योजना. 4) सफाळे-नंदाडे पाणीपुरवठा योजना. वरील सर्व योजनांचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून काही ठिकाणी काम थांबलेले असून कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे काही योजनांची कामे पूर्ण न होतानाही संबंधित ठेकेदारांकडून बिले वसूल करण्यात आल्याचे संकेत मिळत आहेत.ही गंभीर बाब आहे. ही कामे ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत पाणी गरजांशी संबंधित असून योजनेचा लाभ मिळणं अत्यावश्यक आहे.

सद्यस्थितीत या योजनांमुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष व नाराजी पसरलेली आहे म्हणून संबंधित विभागांना तातडीचे निर्देश देऊन सुरू असलेल्या सर्व योजनांची चौकशी करण्यात यावी. व दोषी ठेकेदार व अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. सर्व प्रलंबित कामे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शक आणि ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावीत. आपल्या शासनाच्या विविध पाणी योजनांमधून ग्रामीण भागात सकारात्मक बदल अपेक्षित असताना अशा अनियमिततेमुळे या योजनेच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे त्वरित लक्ष घालणे अत्यावश्यक आहे, असे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या मंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.