“शिंदे गटाला ठाकरे गटावर व्हिप वापरता येणार नाही, कारण…” ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणेंचं महत्त्वाचं वक्तव्य

उपसंपादक——- हुसेन मुलाणी टाइम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क मो 9730 867 448

व्हिप वापरता येणार नाही, असं मला वाटतं. कारण शिवसेना शिंदे गटाची आणि शिवसेना ठाकरे गटाची हे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत असा निवडणूक आयोगाचा निकाल आहे, त्यानुसार शिंदेंचा मुख्य पक्ष आणि ठाकरे गट वेगळा पक्ष आहे. त्यामुळे जसा भाजपाचा व्हिप शिवसेनेवर चालत नाही, शिवसेनेचा व्हिप राष्ट्रवादीवर चालत नाही किंवा त्या दोघांचेही व्हिप काँग्रेसवर चालत नाही, तशी स्थिती आहे. कायद्याप्रमाणे हे दोन्ही वेगळे पक्ष आहेत, असे ज्येष्ठ विधिज्ञ श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेची कार्यालयं, देणग्या, संपत्ती आणि निधीवर कोणाचा अधिकार?
श्रीहरी अणे म्हणाले शिवसेनेकडे पक्षनिधी आहे. याशिवाय संपत्ती, संस्था, कार्यालयं, शाखा आहेत. त्यावर कोणाचा हक्क याकडे न्यायालय अगदी वेगळ्या प्रकारे पाहतं. सामान्य लोकं त्याकडे भावनिकपणे पाहतात. त्याचं मोठं उदाहरण म्हणजे बाबरी मशीद खटला. सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रकरण हिंदू-मुस्लीम, त्यांचा इतिहास-यांचा इतिहास असं न हाताळता संपत्तीविषयक प्रकरण म्हणून याकडे पाहिलं. तसेच त्या जमिनीचे मालक कोण याप्रमाणे निकाल दिला. त्यामुळे शिवसेनेची संपत्ती कोणती, शिवसेना भवन कोणत्या शिवसेनेचं आहे हे पाहिलं जाईल. तसं हे शिवसेना भवन दोघांचंही नाही. ती एका विश्वस्त संस्थेची इमारत आहे. त्यामुळे ही इमारत कोणाला जायला हवी हा वाद धर्मादाय आयुक्तांपुढे चालेल.

“निवडणूक आयोगाच्या निकालात न पटणारे मुद्दे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात…” अणेंचं सूचक विधान

निवडणूक आयोग घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे त्यांना वाटलं तर ते निर्णय देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने रोखलं असतं तर त्यांना निर्णय देता आला नसता. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस, भाजपा आणि इतर अनेक पक्षांचे पक्षचिन्हाबाबतचे वाद आले होते. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाने जसे निर्णय दिले त्यापेक्षा हा निर्णय वेगळा आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या निर्णयाला आव्हान देणं अगदी क्रमप्राप्त आहे. ठाकरेंची बाजू हरली म्हणून आव्हान द्यावं असं नाही, तर या निर्णयातच काही न पटणारे मुद्दे आहेत. हे मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेण्यायोग्य आहेत, असं मला वाटतं.