महाराष्ट्र

उदरनिर्वाहासाठी गावाबाहेर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घ्यावी – शाहरुख मुलाणी

ग्रामविकास मंत्री व प्रधान सचिव यांना दिले निवेदन

मुंबई. (विशेष प्रतिनिधी) – उदरनिर्वासाठी गावभर गेलेल्या ग्रामस्थांकरीता दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे ग्रामसभा घेण्याबाबत ग्राम विकास मंत्री गिरीशभाऊ महाजन व प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी लेखी निवेदन ई-मेल द्वारे पत्र पाठवून जोरदार मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात 36 जिल्ह्यात 358 तालुक्यात एकूण 28813 ग्रामपंचायती आहेत. उक्त जिल्ह्यातील विविध गावांतील ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थांना अनेकदा रोजगार किंवा उदरनिर्वाहाच्या आवश्यकतेमुळे आपल्या गावांपासून दूर 500 कि.मी. अंतरापेक्षा अधिक अन्य ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना गावात नियमितरित्या होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणे कठीण असते. यामुळे गावाच्या विकासप्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग शक्य होत नाही आणि त्यांच्या सूचना व मतांचा अभाव राहतो. ग्रामपंचायत मधील प्रत्येक ग्रामस्थांची आपल्या गावासोबत नाळ जोडलेली असते. गावावर असलेले प्रेम, आपुलकी, निष्ठा, आणि गावासाठी काही तरी वेगळं करण्याची तळमळीची इच्छा असते. पण, उदरनिर्वाह करिता त्यास व्यक्तीस परगावी जावे लागते.

या समस्येवर एक उपाय म्हणून गावाबाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना ग्रामसभेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रत्यक्ष सभेबरोबरच दूरदृष्टी प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) च्या माध्यमातून ग्रामसभा घेणे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास गावाच्या बाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना देखील ग्रामसभेत भाग घेण्याची संधी मिळेल व गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सहकार्य मिळेल. आणि गावाच्या प्रगतीत त्यांचे योगदान सुनिश्चित होईल. आपल्या शासनाच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत ही कल्पना साकार करणे शक्य आहे व यामुळे गावाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक ग्रामस्थांचा सहभाग सुनिश्चित होईल.

या उपक्रमामुळे गावाच्या विकासात सर्वांचा सहभाग वाढेल, तसेच शासनाच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनांतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल. त्या अनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या बाहेर उदरनिर्वाहासाठी गेलेल्या ग्रामस्थांसाठी ग्रामसभा प्रत्यक्ष सहित दूरदृष्टी प्रणालीद्वारे घेण्याबाबत तात्काळ शासन निर्णय करावे अशी जोरदार मागणी रुग्ण हक्क परिषदेचे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी केली आहे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button