मोठी बातमी! हिंदीच्या मुद्द्यावर महायुतीत मतभेद – राज्यात नवा राजकीय वाद निर्माण
उपसंपादक फरहान मुलाणी , टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क मो.7499743566
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुती सरकारमध्ये हिंदी भाषेच्या मुद्द्यावरून मतभेद उफाळून आले आहेत. केंद्र सरकारच्या हिंदी प्रोत्साहन धोरणावरून महायुतीचे घटकपक्ष — भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यामध्ये स्पष्ट मतभेद पाहायला मिळत आहेत.
केंद्र सरकारने शालेय शिक्षणात तसेच शासकीय व्यवहारात हिंदी भाषेचा अधिक वापर करण्याची शिफारस केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. हिंदीला देशाच्या ‘एकत्रित ओळखीचे’ प्रतीक म्हणून सादर करताना भाजपने या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा दिला, मात्र महायुतीतील इतर घटक पक्षांनी या मुद्द्यावरून आपला वेगळा सूर नोंदवला आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की,
“हिंदी ही राष्ट्रीय एकात्मतेची भाषा आहे. कोणत्याही राज्यात ती थोपवली जाणार नाही. पण तिचा प्रचार हा आवश्यक आहे.”
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले,
“मराठी ही आमची मातृभाषा आहे आणि तिच्या प्रतिष्ठेवर कुठलाही आघात आम्ही सहन करणार नाही. हिंदीचा आदर आहे, पण ती बळजबरीने लादली जाणार नको.”
अजित पवार यांनी सूचक भाषेत प्रतिक्रिया दिली,
“प्रत्येक राज्याची एक भाषा असते. केंद्र सरकारने धोरण ठरवताना स्थानिक भावना विचारात घ्याव्यात.”
पक्ष भूमिका
भाजप हिंदीचा प्रचार राष्ट्रहितात, पण कोणतीही भाषा जबरदस्तीने लादली जाणार नाही.
शिवसेना (शिंदे गट) मराठीचे संरक्षण आवश्यक, हिंदीचे महत्त्व मान्य पण स्थानिक भाषेवर आघात नको.
राष्ट्रवादी (अजित) स्थानिक संस्कृतीला धक्का न लागू देता धोरणे आखावीत.
विरोधी पक्षनेते उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीवर निशाणा साधला.
“मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा हा प्रयत्न आहे. हिंदी थोपवणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आव्हान आहे.”
काँग्रेसचे नाना पटोले यांनीही टीका करत म्हटले,
“भाजप नेहमीच संस्कृती आणि भाषेच्या बाबतीत दुसऱ्या राज्यांवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत असतो.”
राज्यातील मराठी भाषाभिमान जागवला जात असल्याने भाषा ही आगामी विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख मुद्यांपैकी एक ठरू शकते.
महायुतीतील एकजूटपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
हिंदीच्या मुद्द्यावरून उफाळून आलेले मतभेद हे महायुतीसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरू शकतात. एकीकडे केंद्र सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा देताना महायुतीतील इतर पक्षांच्या प्रादेशिक अस्मितेचे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. हे मतभेद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
