करमाळा तालुक्यातील उजनीकाठची पिके धोक्यात येतील असा वीज कपातीचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेऊ नये, अन्यथा लोकसभा निवडणूकीवर बहिष्कार टाकू,पाटील गटाने दिला जिल्हाधिकारी यांना इशारा.
करमाळा प्रतिनिधी अलीम शेख मोबाईल नंबर 98 50 68 63 60
आपले अधिकार वापरुन करमाळा तालुक्यातील उजनीकाठची पिके धोक्यात येतील असा वीज कपातीचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घेऊ नये, अन्यथा पाटील गट समर्थक लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकतील असा इशारा माजी आमदार नारायण (आबा) पाटील यांनी दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या निवेदनात त्यांनी सविस्तरपणे हा विषय मांडताना सांगितले की उजनी धरणाच्या निर्मीतीसाठी माझ्या करमाळा तालुक्यातील ३७ गावांनी त्याग केला आणि आपल्या चांगल्या वहित जमिनी, राहती घरे, गावे पाण्याखाली घातली. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना दोन टिएमसी पाणी राखीव असल्याने वीज कपात करुन त्यांच्या हक्काची पायमल्ली करु नये. सोलापुर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आपण स्वतः हा विषय मांडून याबाबत समितीस दक्ष केले असता पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी मला शब्द दिला होता.
आणि त्यानुसार जानेवारी महिन्यातच वीज कपात अथवा वेळप्रसंगी वीज कनेक्शन तोडण्याचा असलेला निर्णय माझ्या विरोधामुळे लांबणीवर पडला. त्याचवेळी दुष्काळजन्य परिस्थिती पाहुन जून २०२४ पर्यंत शेतीपंपाची वीज कनेक्शन तोडायची नाहीत आणि आठ तास वीज पुरवठा करायचा असाही निर्णय जिल्हा प्रशासन आणि महावितरण यांचे कडुन एकत्रित पणे घेण्यात आला.याबाबत प्रसिद्धीकरणही देण्यात आले.
मग आज वीज कपात तरी का करत आहात ? जिल्हाधिकारी महोदयांनी एअर कंडीशन रुम मध्ये बसुन शेतकऱ्यांच्या शेतीशी निगडित असलेल्या वीजेसारख्या महत्वाच्या गरजेबाबत निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
उजनीच्या पाण्याचे नियोजन करत असताना ही वेळ येणार असल्याचे एक प्रशासक म्हणुन आपल्या लक्षात येणे गरजेचे होते. उजनीकाठची हजारो एकर शेती हा केळीचा ग्रीन झोन म्हणून भारतात अग्रेसर आहे. इथे अर्धा तास जरी जरी वीज कपात केली तरी हजारो एकर क्षेत्र वेळीच पाणी मिळण्याटासुन‌वंचिछ राहते. याचाहफटका पिक उत्पादनावर बसतो. तरी करोडो रुपयांच्या पिकांचे नुकसान होणार आहे. एकीकडे वाढत जाणारे तापमान पाहता केळी सारख्या पिकास आताच्या काळात पाण्याची गरज आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी महोदयांनी शेतकऱ्यांचे दुखणे बांधावर येऊन जाणुन घ्यावे.
आपले अधिकार शेतकऱ्यांचे माथी मारुन करमाळा तालुक्यातील केळी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय करु नये. उजनीच्या पाण्यावर योग्य नियंत्रण नाही केल्याचा ठपका आपल्यावरच असुन आता धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना आणखी संकटाच्या खाईत ढकलण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने करु नये. सध्या सोलापूर जिल्ह्यात आंदोलने मोर्चे काढण्यास बंदी घालणारे आपणच आहात. पण आता लोकशाही मार्गाने जर आमच्या समर्थकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला तर यास कारण म्हणुन आपला चुकीचा निर्णय हेच राहील.
यामुळे केवळ जिल्हा प्रशासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका कोणा पक्षास बसु नये. शेतीपंपाची वीज आहे तशी आठ तास कायम राहु द्यावी. आणि तशा प्रकारच्या सुचना नव्याने महावितरणला देण्यात याव्यात.अन्यथा माझे समर्थक शेतकरी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतील असा इशारा या निवेदनातुन माजी आमदार नारायण (आबा) पाटील यांनी जिल्हा प्रशासनास दिला आहे.
