काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता अविश राऊत यांची डहाणू येथे प्रत्रकार परिषद..देशातील बीजेपी प्रणित केंद्रसरकारच्या हुकूमशाही धोरणांवर प्रहार

पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत. भ्रमणध्वनी क्रमांक.7030516640. पालघर जिल्हा वृत्तांत.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने दिलेल्या संकल्प सत्याग्रह ( DEMOCRACY DIS ,QUALIFIED) कार्यक्रमांतर्गत जिल्हानिहाय पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्या आदेशाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश प्रवक्ता अविश राऊत यांनी शनिवार दिनांक 1 एप्रिल 2023 रोजी डहाणू येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रातील मोदी सरकारच्या हुकूमशाही व मनमानी कारभाराविरोधात घणाघात केला.

या पत्रकार परिषदेत उपस्थित पत्रकार बंधूंना संबोधित करताना महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता अविश राऊत यांनी संसदेत आमचे नेते राहुलजी गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे सामर्थ्य मोदी सरकारकडे नसल्यानेच राहुलजी गांधी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगून पत्रकारांचे लक्ष वेधले. ते पुढे म्हणाले की राहुलजी गांधी यांनी संसदेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले ,जसे भारत जोडो यात्रेमध्ये कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंत चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करत असताना त्या प्रवासादरम्यान देशातील अनेक युवावर्ग व विविध क्षेत्रातील माणसं त्यांना या यात्रेत भेटली.

त्यांनी प्रश्न केला की कुठल्याही क्षेत्रात गेल्यास तिथे फक्त अदानीच नावच पुढे येतो. अशी काय किमया अदानी कडे आहे की दोन सेक्टर मध्ये काम करणारा उद्योजक हा देशात सात ते आठ सेक्टर मध्ये काम करत आहे. देशात 2014 मध्ये बीजेपी सरकार सत्तेत येण्या अगोदर अदानी हे देशातील श्रीमंताच्या यादीत 609 नंबर वर होते. व त्याची संपूर्ण संपत्ती 8 मिलियन डॉलर इतकी होती. परंतु मोदी सरकार सत्तेत येताच 2014 ते 2022 पर्यंत ते देशातील सर्वात जास्त श्रीमंत असलेल्या व्यक्तींच्या यादीत 2 ऱ्या क्रमांकावर जाऊन पोचले व त्याच्या संपत्तीत वाढ होऊन ती संपत्ती 140 मिलियन डॉलर्स इतकी झाली आहे. पंतप्रधान मोदी हे परराज्यांमध्ये अदानीच्या प्रायव्हेट जेट मध्ये प्रवास करतात .आणि त्या देशाचे कॉन्ट्रॅक्ट अदानीला मिळतात. असे अनेक प्रश्न संसदेत राहुलजी गांधी यांनी प्रश्न उपस्थित केले

तसेच या देशातील सर्वसामान्य गोर गरीब जनता , कष्टकरी ,कामगार ,मजूर ,शेतकरी , फुटपाथवर किरकोळ सामान विकणारे किरकोळ छोटे-मोठे व्यापारी , रिक्षा टेम्पो व हातगाडी वाले व सर्वसामान्य नोकरवर्गाने आपल्या कष्टाने घाम गाळून मिळवलेला पै पै पैसा जनतेच्या विश्वासार्ह असलेल्या एलआयसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया व इतर वित्तीय संस्थांमध्ये भविष्याचा विचार करता गुंतवणूक केली. परंतु हा सर्वसामान्य जनतेचा पैसा केंद्रातील सरकारच्या दबावामुळेच एल.आय.सी व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी अडाणी समूहात गुंतवणूक केली आहे. असा आरोप ही यावेळी त्यांनी केला .

हिंडेनबर्ग या रिसर्च संस्थेच्या अडाणी समूहाच्या आर्थिक व्यवहाराबाबतच्या अहवालाने देशभरात हाहाकार माजला असून या अहवालाने अडाणी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झालेला आहे. परिणामी अडाणी समूहाचे समभाग मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने कंपनीला प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्याचा परिणाम गोरगरीब जनतेने गुंतवणूक केलेल्या एलआयसी व स्टेट बँक ऑफ इंडिया या सरकारी वित्तीय संस्थांवर झाला आहे.

परिणामी या अदानी समूहाच्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याकामी केंद्रसरकारने ताबडतोब एक केंद्रीय संसदीय समिती गठित करून अडाणी समूहाच्या सर्व कंपनीची सखोल चौकशी करण्यासंदर्भामध्ये सन्माननीय राहुल गांधीची संसदेत वारंवार प्रश्न उपस्थित करत आहेत. परंतु केंद्रातील मोदी सरकार चौकशी करण्यासाठी तयार नाहीत.

सन्माननीय राहुलजी गांधी यांनी संसदेत वारंवार उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना केंद्रातील मोदी सरकार हे घाबरत असून त्यासाठीच बीजेपी सरकारने जुन्या मानहानी प्रकरण उजागर करून ज्या पद्धतीने घाईगडबडीत हुकूमशाही पद्धतीने लोकशाहीची पायमल्ली करत लोकसभेचे सदस्य पद रद्द केले आहे. तसेच त्यांचे शासकीय निवासस्थान सुद्धा घाईघाईने खाली करण्यात आले आहे. हे एक प्रकारे द्वेष भावनेतून झाले असल्याचे देशातील जनतेचे आरोप असून आमचे नेते राहुल गांधी यांचा आवाज दाबण्यासाठीच मोदीसरकार कडुन हुकूमशाही पद्धतीने मुस्कटदाबी चालू आहे. हे देशाच्या लोकशाही व संविधान विरोधी असून आम्ही आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या वतीने केंद्र सरकारचा या कृतीचा जाहीर निषेध करत आहोत.

देशाचे पंतप्रधान आणि अदानी समूह यांच्या संदर्भामध्ये जे प्रश्न संसदेमध्ये सन्माननीय राहुल गांधी यांनी उपस्थित केले. त्या प्रश्नांना रेकॉर्ड वरून काढून टाकण्यात आले आहे. हे एक प्रकारे संविधानिक मूल्यांचा अवमान असून ज्या पद्धतीने राहुल गांधीजींची खासदारकी रद्द केली गेली तसेच देशात मोदी सरकारच्या विरोधात आवाज उचलणाऱ्यांवर ईडी, सीबीआय व केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून कारवाई केली जाते. यावरून आता देशामध्ये लोकशाही नसून हुकूमशाही प्रस्थापित झाल्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.

देशात ओबीसी संदर्भामध्ये जो मुद्दा मोदी नावाने केंद्रातील बीजेपी सरकारकडून उपस्थित केला जात आहे. त्या बीजेपी प्रणित केंद्र सरकारला ओबीसी संदर्भामध्ये भाष्य करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. ज्यावेळी मंडळ आयोगाची स्थापना झाली त्यावेळेस त्या मंडळ आयोगाला विरोध करणारे हेच बीजेपी वाले होते हे जनतेने विसरता कामा नये . आणि आज ते ओबीसी बांधवांसंदर्भामध्ये बोलत आहे. परंतु आम्ही या ठिकाणी आपल्या माध्यमातून जनतेपर्यंत हा मेसेज पोचवू पाहतो की आपल्या काँग्रेस पक्षाने अनेक ओबीसी लीडर्स आपल्या महाराष्ट्राला व देशाला दिले आहेत. काँग्रेसचे प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले हे स्वतः ओबीसी समाजाचे आहेत , सध्या विध्यमान परिस्थितीमध्ये या देशाला दोन ओबीसी मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाने दिले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारवर काँग्रेस पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना बगल देण्यासाठीच केंद्रातील बीजेपी सरकारकडून ओबीसी मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे.

यावेळी संतोष मोरे डहाणू तालुका काँग्रेस अध्यक्ष , जगदीश वनमाळी उपाध्यक्ष डहाणू तालुका , समर्थ विठ्ठल मल्हारी शहर काँग्रेस अध्यक्ष , विजय दळवी तालुका सेक्रेटरी , विजय सोनी डहाणू शहर समन्वयक , जैन शहा डहाणू तालुका मीडिया सेल, जगदीश वनमाळी उपाध्यक्ष डहाणू तालुका ,राष्ट्रीय पँथर्स आघाडीच्या महिला उपाध्यक्षा तथा आदिवासी विभाग प्रदेश अध्यक्षा वहिदाताई शेख , पालघर जिल्हा अध्यक्ष विनायक जाधव , डहाणू तालुका अध्यक्ष जीभाऊ अहिरे , डहाणू तालुका सहसचिव रुपेश बारी , जगदीश जाधव डहाणू खाडी विभाग प्रमुख , परशुराम मडवे डहाणू खाडी विभाग उपाध्यक्ष , सोनाली ताई जाधव वाणगाव शहर महिला अध्यक्ष , आनंद दुबळा वाणगाव शहर संघटक , सिद्धार्थ वाघमारे बोईसर शहर अध्यक्ष व कार्यकर्ते तसेच पत्रकार बंधू उपस्थित होते.