अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे सर्वसामान्य व्यापारी त्रस्त

उपसंपादक -हुसेन मुलाणी टाइम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क मो . 97 30 867 448

अकलूज नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी हे सतत चर्चेचा विषय बनत आहेत मग ते सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा प्रश्न असो अथवा व्यापाऱ्यांच्या समस्या असो मागील दोन महिन्यापूर्वी नगरपरिषदेच्या सफाई कामगारांनी पगार वाढीसाठी ठिय्या आंदोलन केले होते मात्र त्या आंदोलन कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करण्यापूर्वी मुख्याधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन देऊन आंदोलन करावे लागते याचे ज्ञान या कर्मचाऱ्यांना नसल्यामुळे त्यांनी अचानक आंदोलन चालू केले

मात्र त्या प्रसंगी मुख्याधिकारी यांनी सफाई कर्मचाऱ्यांना नियम समजावून सांगणे गरजेचे होते परंतु त्यांनी समजावून सांगण्याऐवजी त्यांनी अरेरावीची भाषा वापरून त्यांना अपमानित करण्याचे काम मुख्य अधिकारी यांनी केले सफाई कामगार म्हणजे एवढे सुशिक्षित नसतात त्यांना आंदोलनाबाबत नियम माहित नसल्यामुळे त्यांनी आंदोलन केले

त्याप्रसंगी त्यांना आंदोलनाचे नियम सांगून अथवा पगार वाढीबाबत त्यांनी केलेल्या आंदोलनात बाबत त्यांना समज देऊन आंदोलन करू नये म्हणून तोडगा काढण्याऐवजी तुम्ही पगार वाढीसाठी नगरपरिषदेसमोर बसलेल्या सफाई कामगारांना तुम्ही नगरपरिषदेसमोर आंदोलनास बसा किंवा झोपा परंतु मी पगार वाढ करणार नाही अशी अरेरावीची भाषा या सफाई कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी यांनी वापरले एक प्रशासक म्हणून या अधिकाऱ्यास ही भाषा अशोभनीय आहे नगरपरिषदेचे याबाबत ते सर्वसमावेशक निर्णय घेत नसून मनाला वाटेल तसे घेत आहेत

तसेच कोरोना काळापासून सर्वत्र मंदीची लाट निर्माण झाली असून हातावर पोट भरणारे अकलूज येथील लहान लहान व्यापारी विशेषता जुने एसटी स्टँड समोरील व्यापारी मंथली गाळे भाडे भरून सुद्धा त्यांच्याकडून नगरपरिषद दररोज 20 रुपयाचीअतिरिक्त पावती फाडून दररोज 20 रुपये वसुल करण्याचे काम इमान इतबारे करत आहे ठीक आहे 20 रुपयाची पावती छोटे छोटे व्यापारी फारच आहेत कारण हेच वीस रुपये आपल्या नगरपरिषदेस हातभार होतो म्हणून व्यापारी वर्गाचे प्रांजळ मत आहे

मात्र नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आता आणखी नवा जावई शोध लावला आहे की जे व्यापारी रोज वीस रुपये कर पावती भरत आहेत आहेत त्यांनी दररोज 20 रुपये न भरता महिना सहाशे रुपयाची भाडेकर भरावे असा नियम व्यापाऱ्यावर लादण्याचा प्रयत्न चालू आहे त्यामुळे मुख्याधिकारी यांच्या या जाचक नियमामुळे व्यापारी त्रस्त झाले आहेत विशेषतः हातावर पोट भरणारे लहान लहान व्यापारी या मंदीच्या काळात व्यवसाय होतो न होतो किंवा व्यवसाय न झाल्यास ते व्यापारी आठवड्यातून 4/5 दिवस लावत नाही कारण एकतर व्यवसाय होत नाही आथवा त्यांना व्यवसायात तोटा होत असतो त्याला एकमेव कारण म्हणजे सध्या सर्वञ आसलेली मंदी ची लाट आसुन त्यांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत आहे

प्रशासकीय अधिकारी हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी असतो किंवा त्यांच्यावर मनमानीपणे नियम लावून जाचक वसुली करण्यासाठी असतो हे न उलघडणारे कोडे आसुन या छोट्या व्यापाराचे महिन्यातून पंधरा दिवस जर दुकान बंद असेल तर एक तर मंदी दुसरे उदरनिर्वाहासाठी करावी लागणारे तारेवरची कसरत मग पंधरा दिवसासाठी महिन्याचे भाडे देणे कितपत योग्य आहे?

तसेच अकलूज ग्रामपंचायत चे नगर परिषद मध्ये रूपांतर व्हावे म्हणून अकलूज आणि परिसरातील नागरिकांनी 43 दिवसाच्या आंदोलनानंतर नगरपरिषद अस्तित्वात आली आणि अकलूज च्या नागरिकांना या जाचक अटीस सामोरे जाऊन आपल्याच खिशाला कातर लावून घेण्यासाठी म्हणून हे आंदोलन करण्यात आले का? नगरपरिषद नको रे बाबा असे सर्वसामान्य नागरिकातून बोलले जात आहे पूर्वजांची एक म्हण आहे-” हौसेने केला पती त्याला झाली रक्तपिती”( कुष्टरोग) हे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.