संतापजनक! पालघरमध्ये मानवतेला काळिमा; कातकरी मजुराला झाडाला उलटे टांगून जखमांवर चोळले तिखट
रिपोर्ट: विजय घरत, पालघर जिल्हा प्रतिनिधी (टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क) संपर्क: 7030516640
पालघर: पालघर जिल्ह्यातून एक अंगावर शहारे आणणारी अमानुष घटना समोर आली आहे. कामाच्या उचल पैशांच्या वादातून एका २५ वर्षीय कातकरी आदिवासी मजुराचे अपहरण करून, त्याला झाडाला उलटे टांगून त्याच्या जखमांवर तिखट मसाला चोळल्याचा घृणास्पद प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी केळवा सागरी पोलिसांनी मुख्य आरोपीसह दोघांना बेड्या ठोकल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सुभाष शिनवार भोईर (वय २५, रा. सफाळे नावझे) याचा मोठा भाऊ मदन हा भिवंडी तालुक्यातील पाये येथील वीटभट्टी मालक नंद देवलीकर याच्याकडे कामाला होता. मदनने घरखर्चासाठी मालकाकडून ५० हजार रुपयांची उचल घेतली होती. मात्र, काही दिवसांपासून मदन कामावर हजर नसल्याने मालक संतप्त झाला होता.
मदन सापडत नसल्याने चिडलेल्या नंद देवलीकर आणि त्याचा साथीदार घनश्याम यांनी पालघरमधील जलसार येथून मदनचा लहान भाऊ सुभाष याचे ११ मार्च रोजी अपहरण केले. त्याला भिवंडीतील पाये येथील वीटभट्टीवर नेण्यात आले. तिथे मदनचा पत्ता विचारत आरोपींनी सुभाषवर अमानुष अत्याचार केले:
धारदार वस्तूंनी वार: धारदार इस्त्राने सुभाषच्या मानेवर आणि कमरेवर वार करून त्याला जखमी केले.उलटे टांगले: त्याचे हात-पाय बांधून त्याला आंब्याच्या झाडाला पाय वर आणि डोके खाली अशा अवस्थेत उलटे टांगले.जखमांवर तिखट: अत्यंत क्रूरता दाखवत आरोपींनी त्याच्या उघड्या जखमांवर तिखट मसाला चोळला.डांबून ठेवले: रात्रभर त्याला सिमेंटच्या एका खोलीत डांबून ठेवण्यात आले होते.
पीडित कुटुंबाने या अन्यायाविरुद्ध श्रमजीवी संघटनेची मदत घेतली. संघटनेच्या पालघर तालुका महिला अध्यक्षा रेखा धांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदाधिकाऱ्यांनी केळवा सागरी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन पाठपुरावा केला.
सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजया गोस्वामी यांनी तातडीने सूत्रे हलवत ४८ तासांच्या आत सुभाषची सुटका केली. पोलिसांनी मुख्य आरोपी नंद देवलीकर आणि घनश्याम या दोघांना अटक केली आहे.
आरोपींविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ अंतर्गत खालील कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे:
कलम: १४०(३), ११८(१), १२७(२), ३५१(२), ११५(२) आणि ३(५).
या घटनेमुळे संपूर्ण पालघर परिसरात संतापाची लाट असून, आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेसह सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
