जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण नणवरे यांच्या नेतृत्वाखाली पालघर जिल्ह्यातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी उतरले रस्त्यावर.जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करीत घातले दंडवत !

टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क पालघर जिल्हा प्रतिनिधी विजय घरत. भ्रमणध्वनी क्रमांक -7030516640

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी-निमसरकारी अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करा’ या मागणीसाठी पालघर जिल्ह्यातील हजारो कर्मचार्‍यांनी रविवार दिनांक 28 जुलै 2024 रोजी भर पावसात रस्त्यावर दंडवत आंदोलन केले. यावेळी ‘एकच मिशन-जुनी पेन्शन, व्होट फॉर ओपीएस’ यासारख्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून गेला होता. आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्वच कर्मचारी संघटना आंदोलनात उतरल्याचे चित्र दिसत होते.

महिला आंदोलनकर्त्यांची संख्या लक्षणीय होती. विशेष म्हणजे ज्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. असेही शेकडो कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. हे आंदोलन जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण नणवरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या पालघर जिल्हा शाखेने आयोजित केले होते. आंदोलनाची सुरुवात स. तू. कदम विद्यालय पालघर येथून करण्यात आली. तर जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सांगता करण्यात आली. आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिले.

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की शासन सेवेत दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेद्वारा मागील अनेक वर्षापासून विविध आंदोलने करून केली जात आहे. मात्र राज्य सरकार केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारत आहे. त्यामुळे राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचार्‍यांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचाच परिपाक म्हणून जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी ‘दंडवत, लोटांगण आंदोलन’ करून अनोख्या पद्धतीने सरकारचे लक्ष्य वेधणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रक संघटनेने जाहीर केले होते. त्यानुसार हे आंदोलन करण्यात आले.

प्रस्तावित जी. पी. एस. योजनेला विरोध दरम्यान महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे सरकारने गठित केलेल्या जुनी पेन्शन समितीचा अहवाल जाहीर झाला असून समितीने जीपीएस नावाची नवीन पेन्शन योजना प्रस्तावित केली आहे. सदर जीपीएस योजनेचे स्वरूप हे एन पी एस योजने सारखेच फसवे असल्याचे प्रथमदर्शिनी लक्षात येत आहे. त्यामुळे सर्व एन पी एस ग्रस्त कर्मचारी याचा निषेध व्यक्त करीत आहेत.

“जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याचा निर्णय न घेता, शासन वारंवार  डी सी पी एस,एन पी एस  आणि आता जीपीएस सारख्या फसव्या योजना लादत आहे. तत्कालीन सरकारने उतारवयातील काठीच काढून घेतल्याने व मागील अठरा वर्षापासून सगळ्याच सरकारांनी चालढकल करण्याचे धोरण घेतल्यामुळे कर्मचारी वर्ग हवालदिल झाला आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये शासन धोरणाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीतून आपला रोष व्यक्त करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.”

• लक्ष्मण नणवरे ( जिल्हा अध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना )

“राज्यात जुनी पेन्शन योजना बंद करून अठरा वर्षाहून अधिक कालखंड झाला असून आता अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. काही सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशावेळी शासनाची डी सी पी एस, एन पी एस योजना पेन्शन विषयक लाभ देण्यासाठी पुर्णतः अपयशी ठरली आहे. त्यामुळेच या नवीन जीपीएस योजनेवर कर्मचारी विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत.”

• शाहू संभाजी भारती ( जिल्हा उपाध्यक्ष, जुनी पेन्शन संघटना )