टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
नवी दिल्ली : पुढील पाच वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस पिकांची सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव फेटाळत २३ पिकांना हमीभाव द्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाही. यातच शेतकऱ्यांचा ‘चलो दिल्ली मार्च’ २९ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. किसान मोर्चाने याबाबतची माहिती दिली आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी जागतिक व्यापार संघटनेची बैठक आहे. २५ फेब्रुवारी रोजी आम्ही शंभू सीमा आणि खनौरी सीमा या दोन्ही ठिकाणी WTO चा शेतकऱ्यांवर कसा परिणाम होत आहे यावर चर्चासत्र आयोजित करू. डब्ल्यूटीओ शेतकऱ्यांसाठी किती वाईट आहे यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही कृषी क्षेत्रातील जाणकारांना बोलावणार आहोत. २७ फेब्रुवारीला शेतकरी संघटनांची बैठक घेणार आहोत. २९ फेब्रुवारीला आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्याची घोषणा करू, अशी माहिती सरबन सिंग पंढेर यांनी दिली.
