१०/७० झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करा; अन्यथा आक्रमक पवित्रा घेणार!
भाजपा नगरसेवक महेश शिंदे यांची अकलूज नगर परिषदेकडे ठाम मागणी; घरकुल लाभासाठी दिले निवेदन
टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क
अकलूज नगर परिषद हद्दीतील १०/७० झोपडपट्टी परिसरातील शेकडो कुटुंबे गेल्या अनेक दशकांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून वास्तव्यास असूनही या नागरिकांच्या नावावर जागेची अधिकृत नोंद झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, भाजपा नगरसेवक तथा शहराध्यक्ष महेश केशव शिंदे यांनी प्रशासनाविरुद्ध आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येथील रहिवाशांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करून त्यांना तात्काळ घरकुल योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
महेश शिंदे यांनी १३ फेब्रुवारी रोजी अकलूज नगर परिषद प्रशासनाला अधिकृत निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
सर्वेक्षण व नोंदणी: २०११ पूर्वीपासून राहत असलेल्या सर्व पात्र कुटुंबांचे तातडीने सर्वेक्षण करावे.
मालकी हक्क: शासन निर्णयानुसार पात्र रहिवाशांच्या नावावर जागेची कायदेशीर नोंदणी करण्यात यावी.
घरकुल योजना: जागेची अडचण दूर करून प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा इतर शासकीय घरकुल योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून द्यावा.
महाराष्ट्र शासनाच्या गृहनिर्माण विभागाने १६ मे २०१८ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या झोपडपट्ट्यांमधील पात्र रहिवाशांना संरक्षण देऊन त्यांचे नियमितीकरण किंवा पुनर्वसन करण्याचे स्पष्ट धोरण आहे. तसेच ‘महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र अधिनियम १९७१’ नुसार स्थानिक प्रशासनाला याचे अधिकार असतानाही अकलूजमध्ये याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.
“ही केवळ जागेची नव्हे, तर गोरगरीब जनतेच्या सन्मानाची लढाई आहे. शासनाचा स्पष्ट जीआर असताना प्रशासन विलंब का लावत आहे? जर १०/७० झोपडपट्टीतील पात्र कुटुंबांना तात्काळ न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करू.” — महेश शिंदे (नगरसेवक व शहराध्यक्ष, भाजपा अकलूज)
अकलूजमधील अनेक वंचित कुटुंबे आजही मूलभूत सुविधा आणि हक्काच्या निवार्यापासून दूर आहेत. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. महेश शिंदे यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता नगर परिषद प्रशासन काय पाऊल उचलते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
