✅ देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला जनसुरक्षा विधेयक चा प्रस्ताव…
आमीर मोहोळकर
टाइम्स 9 न्यूज,अकलूज
9890299499
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी “जनसुरक्षा विधेयक” विधानसभेत सादर केले.हे जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे.जनसुरक्षा विधेयक नेमके आहे तरी काय? महाराष्ट्रात गरज काय ? याबाबत जाणून घेऊया…
♦️ जनसुरक्षा कायदा म्हणजे काय?
- जनसुरक्षा कायदा (PSA) हा एक अजामीनपात्र आणि प्रतिबंधात्मक कायदा आहे.या कायद्यानुसार,जर सरकारला वाटत असेल की,एखादी व्यक्ती सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे,तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही आरोपाशिवाय ताबडतोब ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
- या केंद्रीय कायद्याअंतर्गत कारवाई करताना अनेक वेळा प्रशासकीय अडचणी आणि पूर्वपरवानगीचे अडथळे येतात.महाराष्ट्रात स्वतःचा स्वतंत्र कायदा बनवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे.राज्य सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की,हा राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी एक प्रभावी कायदा असेल.
♦️ महाराष्ट्राला जनसुरक्षा कायद्याची आवश्यकता काय?
- हा जनसुरक्षा कायदा आणि त्याअंतर्गत बनवलेला कायदा प्रामुख्याने अंतर्गत सुरक्षेशी संबंधित आहे.या कायद्याचा मुख्य उद्देश नक्षलवादी/माओवादी आणि अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या इतर संघटना आणि व्यक्तींवर कारवाई करणे असा आहे.
- देशातील काही नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये असा विशेष कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. परंतु महाराष्ट्रात असा कायदा नसल्याने पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना UAPA सारख्या केंद्र सरकारच्या कायद्यांचा आधार घ्यावा लागतो.
♦️ जनसुरक्षा कायद्यातील तरतुदी काय आहेत?
- एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर संघटना जाहीर करता येऊ शकेल. तसेच त्या संघटनेचे कार्यालय,परिसर,इतर संपत्ती जप्त करता येईल.बेकायदा जाहीर झालेल्या संघटनांच्या बँकामधील खाते गोठवता येईल.
- संघटनेला बेकायदा ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या समकक्ष तीन सदस्यीय सल्लागार मंडळ असेल.सल्लागार मंडळाच्या परवानगी नंतरच एखाद्या संघटनेला बेकायदा जाहीर करता येईल.त्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची मनमानी चालेल असे होणार नाही,असे म्हटले जात आहे.
- डीआयजी रँक अधिकाराच्या परवानगीनेच गुन्हे दाखल करता येईल.किमान पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाचा अधिकारीच या गुन्ह्याचा तपास करेल.अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करता येईल.त्यामुळे कायद्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे.
- बंदी घातलेल्या संघटनेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते नव्या नावाने संघटना उभारून तेच कार्य करत असतील,तर नवी उभारलेली संघटना ही मूळ बेकायदा संघटनेचा भाग मानली जाईल,ती ही बेकायदा ठरेल.
