टाईम्स 9 मराठी न्यूज नेटवर्क
- नगरसेवक (Corporator / Councillor) हा पालिका किंवा महानगरपालिका (Municipal Corporation / Council) मध्ये लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला जनप्रतिनिधी असतो.
नगरसेवकाची संकल्पना- एखाद्या शहरातली प्रभाग / बोर्ड (Ward) हा मतदारसंघ मानला जातो.
- त्या वॉर्डातील नागरिक थेट निवडणुकीतून एक उमेदवार निवडून देतात.
- निवडून आलेल्या व्यक्तीस नगरसेवक / नगरसेविका म्हणतात.
नगरसेवकाच्या भूमिका व कामे- नागरिकांचे प्रतिनिधित्व – आपल्या वॉर्डातील लोकांचे प्रश्न, अडचणी, तक्रारी महानगरपालिका/नगरपरिषदेकडे मांडणे.
- विकासकामे पुढे नेणे – रस्ते, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, उद्याने, रस्त्यांवरील प्रकाशव्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- अर्थसंकल्प मंजुरी – महापालिकेच्या किंवा नगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात आपल्या वॉर्ड किंवा शहराच्या गरजेनुसार तरतुदी मागणे.
- योजना राबवणे – राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या नागरी विकास, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण यासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- नागरिकांशी थेट संवाद – वॉर्डस्तरावर सभा, मीटिंग्स घेऊन लोकांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यावर तोडगा काढणे.
- शिक्षण व आरोग्य – शाळा, रुग्णालये, दवाखाने यांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे.
- महापालिका बैठक – पालिकेच्या सभेमध्ये उपस्थित राहून वॉर्डसाठी निधी मागणे, ठराव मंजूर करणे.
- जनतेशी संपर्क ठेवणे – नागरिकांना थेट भेटून त्यांचे प्रश्न ऐकणे व प्रशासनापर्यंत पोहोचवणे.
- पारदर्शकता राखणे – सार्वजनिक निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा यावर लक्ष ठेवणे.
नगरसेवकाचे मानधन (Honorarium)- प्रत्येक राज्यात व शहरात नगरसेवकांना बैठकांना उपस्थित राहिल्याबद्दल बसई (Sitting Fees) दिले जातात.
- काही ठिकाणी मानधन किंवा बैठकनुसार दिली जाते. (उदा. महाराष्ट्रात ठराविक रक्कम दरमहा किंवा बैठकांनुसार दिली जाते.)
- पगार हा आमदार, खासदारांप्रमाणे मोठा नसतो.
अधिकार मर्यादा - नगरसेवक हे धोरणे ठरवणारे व निधीची मागणी करणारे असतात.
- प्रत्यक्ष कामे अंमलात आणण्याची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची (Commissioner / मुख्याधिकारी व अधिकारी वर्ग) असते.
- म्हणूनच नगरसेवक सुचवतो, पुढे ढकलतो, दबाव आणतो, पण काम पूर्ण करणे हे अधिकार्यांचे कर्तव्य असते.
नगरसेवकाची निवडणूक प्रक्रिया (Step by Step)- प्रत्येक ५ वर्षांनी नगरसेवकांची निवडणूक होते.
- नागरिकांना मतदानाचा हक्क असतो.
- सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून निवडला जातो.
- प्रभाग रचना (Ward Formation) – शहराला वेगवेगळ्या प्रभागांत विभागले जाते.
- उमेदवारी अर्ज – इच्छुक उमेदवार नामनिर्देशन पत्र (Nomination Form) भरतात.
- निवडणूक प्रचार – उमेदवार घरोघरी जाऊन, सभा घेऊन आपला प्रचार करतात.
- मतदान – नागरिक मतदारयादीत नाव असल्यास मतदान करतात.
- मतमोजणी – सर्वाधिक मते मिळवणारा उमेदवार नगरसेवक म्हणून विजयी होतो.
नगरसेवक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता - उमेदवार भारताचा नागरिक असावा.
- वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक.
- संबंधित वॉर्डचा मतदार असणे.
- कायद्याने अपात्र नसणे (गंभीर गुन्हा, दिवाळखोरी, मानसिक असंतुलन वगैरे).
नगरसेवकाच्या जबाबदाबा - स्थानिक प्रश्न सोडवणे – पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांची दुरुस्ती, नाले स्वच्छ करणे.
नगरसेवक व इतर प्रतिनिधी यातील फरक
| प्रतिनिधी | पातळी/कार्यक्षेत्र |
|—|—|
| सरपंच | गावपातळीवरील प्रमुख |
| नगरसेवक | शहर/नगरपालिका वॉर्ड पातळीवरील प्रतिनिधी |
| आमदार (MLA) | विधानसभा मतदारसंघाचा प्रतिनिधी, राज्यस्तरावर धोरण ठरवतो |
| खासदार (MP) | लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रीय स्तरावर धोरण ठरवतो |
उमेदवारी अर्ज भरताना लागणारा खर्च (Deposit)- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार नामनिर्देशन अर्ज (Nomination Form) भरताना जामीन ठेवावा लागतो.
- सामान्य उमेदवारांसाठी – साधारण ₹ ५०० – ₹ १,००० (नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकेनुसार फरक पडतो).
- अनुसूचित जाती/जमाती, मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी – अर्धा जामीन (₹ २५० – ₹ ५००).
- उमेदवाराला एकूण मताच्या किमान १/६ (16.67%) मते मिळाली नाहीत, तर जामीन परत मिळत नाही.
प्रचाराचा खर्च- प्रचारासाठी लागणारा खर्च हा कायद्याने मर्यादित ठेवलेला असतो.
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवलेली मर्यादा:
- नगरपरिषद / नगरपंचायत (लहान शहर) निवडणूक खर्च मर्यादा – साधारण ₹ १.५ ते २ लाखांपर्यंत.
- महानगरपालिका (मोठे शहर जसे मुंबई, पुणे, नागपूर) निवडणूक खर्च मर्यादा – साधारण ₹ ३ ते ५ लाखांपर्यंत.
- हा खर्च मर्यादेत असला तरी प्रत्यक्षात अनेक उमेदवार यापेक्षा जास्त खर्च करतात (प्रचार साहित्य, बॅनर, पोस्टर्स, प्रचार वाहने, कार्यकर्त्यांना जेवण इत्यादीवर).
कायदेशीर अट - खर्चाची नोंद ठेवणे बंधनकारक आहे.
- निवडणूक संपल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत खर्चाचा अहवाल (Election Expenditure Report) निवडणूक आयोगाकडे जमा करावा लागतो.
- जर उमेदवाराने खर्च मर्यादा ओलांडली किंवा खोटी नोंद केली, तर तो अपात्र (Disqualified) ठरू शकतो.
कायदेशीर संदर्भ - भारतात नगरसेवक व पालिकांचे अधिकार ७४व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम (1992) अंतर्गत निश्चित केलेले आहेत.
- महाराष्ट्रात हे काम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 व नगरपरिषद अधिनियम यानुसार चालते.
