अकलूज नगरपरिषदेमधील स्वच्छता निरीक्षक नितीन पेटकर ला “अँन्टी करप्शनने” रंगेहाथ पकडले…

🎯 अकलूज नगर परिषदे मध्ये “नेमकं चाललंय काय”…? जनतेचे प्रश्न कायम…

आमीर मोहोळकर
प्रतिनिधी,टाइम्स 9 न्यूज,अकलूज
9890299499

अकलूज : अकलूज नगरपरिषदेचा स्वच्छता निरीक्षक नितीन पेटकर अँन्टी करप्शन विभागाने 1,95,000/ रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी रंगेहाथ पकडले असून या प्रकारामुळे नगरपरिषदेत खळबळ उडाली असुन भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी “अँन्टी करप्शन” विभागाची मोठी कारवाई मानली जात आहे…

याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार,अकलूज नगरपरिषदेचे साफ सफाई व इतर कामकाजाकरीता मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या श्री गणेश इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस,बारामती या कंपनीच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार कंपनीच्या वतीने विविध आस्थापनेशी समन्वय साधून टँकर भरणे,मनुष्यबळ पुरविणे,पत्रव्यवहार करणे,वेतनासाठी निधी प्राप्त करून घेणे इ.शासकीय कामे केली जातात.अकलूज नगरपरिषदेने शहरातील रस्ते,बाजारपेठा वाणिज्य गाळे,शौचालय साफ सफाई करणेकामी मनुष्यबळ पुरवठा करणेकरिता प्रसिध्द केलेले टेंडर आमच्या कंपनीला मंजूर झाले आहे.त्यानुसार कंपनीने अकलूज नगरपरिषदेसाठी मनुष्यबळ पुरवठा केला होता.आमच्या कंपनीला टेंडर मंजुर झाल्यानंतर निविदा दर मंजुर करून वर्क आर्डर देताना नगरपरिषदेचे स्वच्छता निरीक्षक नितीन सिद्राम पेटकर वय 40 रा.बासलेगांव रोड,पिरजादे प्लाट,अक्कलकोट ता.अक्कलकोट जि.सोलापूर यांनी आमच्याकडे कामगारांच्या मासिक वेतनाच्या बिलाच्या तीन टक्के रक्‍कम व वर्क आर्डर मंजुरीचे 1,50,000/ रूपये असे एकुण 1,95,000/ रूपये लाचेची मागणी केली आहे.यावरून लाचलुचपत पथकाच्या वतीने अकलूज पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती टाइम्स 9 न्यूज च्या सुत्रांनी दिली…

हि कारवाई “अन्टी करप्शन” चे पोलिस अधिक्षक शिरीष सरदेशपांडे,अपर पोलिस अधिक्षक शीतल जानवे/खराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यवेक्षण अधिकारी तथा पोलीस उपअधीक्षक गणेश कुंभार यांच्या पर्यवेक्षणाखाली पोलिस निरक्षक गणेश पिगुवाले,पोलिस अंमलदार कोळी,पोलिस नाईक संतोष नरोटे,पोलिस हवालदार राहुल गायकवाड यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली…

तसे पहायला गेले तर महागाईमुळे अकलूजची जनता अगोदरच त्रस्त त्यामध्ये नगर परिषदेने वाढवलेले कर यामुळे अकलूजचे जनतेचे अक्षरशः कंबरडे मोडलेले असताना त्याच अकलूज नगर परिषदे मधील स्वच्छता निरिक्षक जर लाखो रुपयांची लाचेची मागणी करत असतील तर बाकीच्या लोकांचा हिशोब कसा असेल हा खरोखरच संशोधनाचा विषय आहे…असो…

आशिया खंडात 1 नंबर ची ग्रामपंचायत असताना सुध्दा आणि सगळा कारभार पारदर्शक असुन देखील अकलूज च्या जनतेने रात्र दिवस आणि महिनो महिने उपोषण करुन मिळवलेल्या नगर परिषदे मध्ये प्रसासन काय करत आहे,हा देखील मोठा प्रश्न उपस्थित होताना दिसत आहे…

अकलूज नगर परिषदेने कर जाहीर करायचे आणि सर्वसामान्य नागरिक ते कर भरण्यास इच्छुक असताना देखील त्यांना अकलूज नगर परिषदेचे काही कर्मचारी मस्त मवाल वागुन जनतेच्या पैशाची अशा प्रकारे जर लूट करत असतील तर अकलूजची जनता भविष्या मध्ये प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे भरडली जाणार आहे आणि येथील कर्मचारी हे जर अशाच प्रकारे पैशाची मागणी करत असतील तर त्याला वरदहस्त कोणाचा…? प्रशासक असताना देखील अकलूज नगर परिषदेचे कर्मचारी जर अशा तऱ्हेने वागत असतील तर याला पाठिंबा प्रशासकाचे तर नव्हे ना असे अकलूजच्या जनतेतून बारीक आवाजात बोलले जात आहे,हे मात्र तितकेच खरे…

अकलूज नगर परिषदेला आत्तापर्यंत कोट्यावधी रुपयांचा निधी आला परंतु तो निधी कुठे वापरण्यात आला…? त्या निधीचे झाले काय…? कसा वापरण्यात आला…? अशा काही प्रश्नांची विचारणा अकलूजच्या जनतेने केली असता अथवा माहितीच्या अधिकारा खाली माहिती काढणे करीता गेले असता त्यांना कसल्याच प्रकारची माहिती दिली जात नाही,अकलूजच्या जनतेला कुठल्याही प्रकारच्या विश्वासात घेतले जात नाही,म्हणजे अकलूज नगर परिषदे मध्ये “नेमकं चाललय काय”…? अकलूजच्या जनतेला आता प्रशासनालाच जाब विचारायची वेळ मात्र नक्की आली आहे…अशातच “पेटकर” सारखे प्रशासकीय सेवेतील काही “रानबोके” माजलेले दिसत आहेत त्यावर आळा कोण घालणार…? असे हि अकलूजच्या जनतेतून बोललं जात आहे…

अकलूज येथे नगर परिषद झाल्या नंतर खालील प्रमाणे लाभ मिळण्याचे “गाजर” येथील जनतेला दाखवण्यात आले होते,आपण त्याच्यावर एक नजर टाकुया…

1) ग्रामपंचायत स्तरावर सध्या ४० एलपीसीडी पाणी मिळते तेच नगरपरिषद /नगरपंचायत झाल्यानंतर ११५ एलपीसीडी पाणी मिळणार आहे.

2) ग्रामपंचायत स्तरावर घरकुल योजनेसाठी सध्या १.२० लाख रूपये मिळतात नगरपरिषद/नगरपंचायत झाल्यानंतर २.५० लाख रूपये मिळणार आहेत.

3) अनुसूचित जाती व जमाती मधील नागरीकांना ५०० चौरस फुटापर्यंत जागा मोफत देता येते. नगरपरिषद/नगरपेचायतीच्या जागेत तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ अतिक्रमण केलेल्यांना किंवा
त्या जागेची घरपट्टी ‘भरलेल्यांना मुख्याधिकारी यांच्या अधिकारात भोगवटदार-२ म्हणून ती जागा प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी देऊ शकतात.

4) गोरगरीबांना पळ्या घरांचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविता येते.

5) बांधकाम परवाना काढण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी हेलपाटे न मारता मुख्याधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून बांधकाम परवाना मिळू शकतो.

6) नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या ठिकाणी २४ तास कार्यरत असलेला स्वतंत्र अग्निशमन विभाग अग्निशमन वाहन, स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांसह कार्यरत ठेवता येतो.

7) कोणत्याही अनुचित घटनेला सामोरे जाण्यासाठी स्वतंत्र आपत्कालीन व्यवस्था विभागही नगरपरिषद /नगरपंचायतीमध्ये उपलब्ध होतो.

8) हातगाडी /ढकलगाडी च्या माध्यमातून छोटे-छोटे व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी २० हजारांपर्यंत बिनव्याजी अनुदान मिळू शकणार आहे.

9) राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका अभियाना अंतर्गत बचतगटांना १० लाखा पर्यंत अल्पव्याजी मदत करता येते.

10) नगरपरिषद/नगरपंचायत स्तरावर गाव हागणदारीमुक्त करण्यासाठी गोरगरीबांना शौचालय बांधता यावे म्हणून १७ हजार रूपयांपर्यंत अनुदान मिळते.

11) जिल्हा नियोजन समिती, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार अभियान यांच्यासह विविध योजनांच्या माध्यामातून वैर वैशिष्ठ्यपूर्ण योजना राबवण्यासाठी तसेच रस्ते, गटारांच्या कामांसाठी कोट्यावर्धीच्या तरतूद शासनस्तरावरून करण्यात येते.

12) गावाचा रोल मॉडेल ठरवणाऱ्या विविध वैशिष्टयपूर्ण योजना राबवण्यासाठीही शासनाकडून कोट्यावधींचा निधी मिळवता येतो

13) ग्रामपंचायत कर्मचान्यांना निधीच्या उपलब्धते अभावी पगार वेळेवर मिळत नाही नगरपरिषद/नगरपंचायत झाल्यावर सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाकडून होणार असल्याने तो वेळेवर मिळणार आहे.

14) शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी विकास योजना राबविणे आणि त्याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे हे सर्व अधिकार नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या सभागृहाला मिळतात. त्यामुळे शहराचा सर्वागीण आणि

15) संतुलित विकास होण्यासाठी आणि त्या निवड आणि नियंत्रण प्रक्रियेमध्ये आणि निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवता येतो.

16) स्वच्छतेसाठी तसेच पाणीपुरवठा बठाया दोन दोन अत्यंत महत्त्वाच्या विषयासाठी ९५ व्या वित्त आयोगातून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतींना मिळू शकते.

17) शहराच्या विकासाचे क्रम निश्चित करण्याचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवरील सदस्यांनाच प्राप्त होतात.

18) १९७८ साली अकलूजला टाऊन प्लनिंग झाले त्यानुसार मा.विजयदादांच्या मार्गदर्शनाखाली व विशेष सहकार्याने – ‘ उपलब्धता होऊन अनेक विकासकामे झाली परंतु २०१७ साली पुन्हा टाऊन प्लानिंग झाल्यानंतर नवीन आराखड्यास निधी उपलब्ध होण्यास अडचणी येत आहेत.त्या अडचणी नगरपरिषद झाल्यास दूर होतील व विकासकामांना गती येईल…….

असे सर्व लाभ अकलूज येथे नगर परिषद झाल्या नंतर मिळणार अशा आशयाचे “गाजर” येथील जनतेला दाखवण्यात आले.त्यातील किती खरे आणि किती खोटे हे न उलगडनारे कोडे झालेय…

अकलूज नगर परिषदेच्या अशा भोंगळ कारभारामुळे अकलूज नगर परिषद “नको रे बाबा”…! असे म्हणण्याची वेळ आली आहे,हे मात्र तितकेच खरे…

क्रमशः