निर्णय द्या..! नाही तर, घड्याळ काढून अजित पवारांना दुसरं चिन्ह द्या! विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवारांची सुप्रीम कोर्टाकडे मोठी मागणी

टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क

राज्यात सद्या आगामी विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळे सध्या सर्वांचं लक्ष त्याकडे लागून राहिलेलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत.
अशात आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाला विनंती केली आहे. महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका असल्यामुळे लवकरात लवकर चिन्हाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती शरद पवारांनी सु्प्रीम कोर्टाला केली आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी चिन्हाबाबत निर्णय होणं महत्त्वाचे आहे, अशी विनंती शरद पवारांकडून सुप्रीम कोर्टाला करण्यात आली आहे. जर घड्याळ चिन्हाबाबत तातडीने निर्णय होणार नसेल तर तोपर्यंत घड्याळ चिन्ह हे फ्रिज करण्यात यावं, असेही शरद पवार म्हणाले आहेत. घड्याळ या चिन्हाचा एकाच गटाला फायदा व्हायला नको, अशी विनंती शरद पवारांनी सुप्रीम कोर्टाला केली आहे.
शरद पवारांच्या पक्षाला ‘तुतारी चिन्ह’

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाकडून शरद पवारांच्या पक्षाला ‘राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार’ असं नाव दिलं होतं तर तुतारी वाजवणारा माणूस हे पक्ष चिन्ह देण्यात आलं होतं. त्या चिन्हावर निवडणूक लढवून शरद पवारांनी लोकसभा निवडणुकीत चांगलं मैदान मारलं होतं. त्यांच्या पक्षाचे आठ खासदार निवडून आले होते. तर दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा मात्र एकच खासदार निवडून आला होता.

विधानसभेलाही तुतारी?

सर्वोच्च न्यायालयाचे या प्रकरणावर पुढचे निर्देश येईपर्यंत तुतारीवाला माणूस हेच शरद पवार गटाच्या पक्षाचे चिन्ह असण्याची शक्यता आहे. तुतारीवाला माणूस या चिन्हावर शरद पवार गटाला या पुढच्या निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत.

याचिकांवर तारखांवर तारखा..

राष्ट्रवादीमध्ये पडलेल्या फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्ह नेमके कुणाचे असा वाद सुरू झाला होता. पक्षाचे जवळपास 43 आमदार आहेत तर शरद पवारांकडे 12 आमदार आहेत. त्या आधारे निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पक्ष आणि चिन्ह देण्यात आलं होतं. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती शरद पवार गटाने केली आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून त्याबाबत सुनावणी सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे.