पिंपरी बुद्रुक रस्त्याचे डांबरीकरण एक महिन्यातच उखडले, ठेकेदार व अधिकाऱ्यावर कारवाईची नागरिकांची मागणी.

बावडा प्रतिनिधी मोहंमद कैफ तांबोळी, मोबाईल -8378076123

पिंपरी बुद्रुक येथील गायकवाड वस्ती ते पडळकर वस्ती रस्त्याचे ३० लाख रुपये खर्चून केलेले डांबरीकरण एक महिन्याच्या आतच उखडले आहे. त्यामुळे सदर कामाची अल्ट्रासाऊंड व क्वालिटी कंट्रोल विभागाच्या माध्यमातून तपासणी व मोजमाप करण्यात यावे. यामध्ये दोषी आढळणाऱ्या संबंधित ठेकेदार व त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी ग्रामस्थ व नागरीकांनी केली आहे.

पिंपरी बुद्रुक ( ता. इंदापूर ) येथील गायकवाड वस्ती ते पडळकर वस्ती रस्त्याचे रुंदीकरण, मुरूमीकरण, खडीकरण व डांबरीकरण कामासाठी ३० लाखांचा निधी माजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंजूर केला. त्याचे काम एका चांगल्या ठेकेदाराच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित असताना मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागातील एका निवृत्त कर्मचाऱ्याने काम घेतले. त्यामुळे सदरचे काम खात्यातीलच कर्मचाऱ्याचे असल्यामुळे त्यांनी कशाही पद्धतीने केलेल्या कामाकडे दुर्लक्ष करून त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम अधिकाऱ्यांकडून होत आहे.

गायकवाड वस्ती ते पडळकर वस्ती रस्त्याचे काम कोणताही नियमाला धरून करण्यात आले नसून यामध्ये साईड पट्ट्या करण्यात आलेल्या नाहीत. दहा फुट रूंदीचा रस्ता जेमतेम आठ ते साडेआठ फुटच करण्यात आला आहे. खडीचा वापर जेमतेमच करून माती मिश्रीत मुरूमाचा वारेमाप वापर करण्यात आला आहे. यावर पाणी तर मारण्यात आलेच नसल्याचे नागरिकांनी सांगितले आहे. डांबरीकरण करण्यापूर्वी मारले जाणारे डांबर पुर्ण कामासाठी फक्त एकच टिपाड ( बॅरल ) वापरण्यात आले. प्रत्यक्षात साईटवर पाच टिपाड आणून काम संपताच चार टिपाड तातडीने हलवण्यात आले. ‌‌‌‌‌तर खडी, डांबर व थराचा वापर ईस्टिमेट प्रमाणे करण्यात आला नाही. डांबरीकरणाचा पातळ थर टाकल्याने एखादे जड वाहन गेल्यामुळे उकडत आहे.

जनतेच्या पैशाचा वापर अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ठेकेदार जर अशाच पध्दतीने करून निकृष्ट दर्जाचे काम करून पैसे हडपणार असतील तर मात्र जनता रस्त्यावर उतरून ठेकेदार व अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही. सदर ठेकेदाराने या परीसरात यापुर्वी अशाच पध्दतीची निकृष्ट दर्जाची व अपुर्ण कामे केली असतानाही पुन्हा त्यांनाच काम देण्यामागचा अधिकाऱ्यांचा हेतू काय? असा सवाल केला जात आहे. सदर कामाची असून चौकशी केल्याशिवाय बिले अदा करण्यात येवू नयेत अशी मागणी शेतकरी व नागरीकांनी केली आहे.

याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना भ्रमणध्वनीवर विचारण्याचा प्रयत्न केला असता फोन उचलला नाही. त्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबवण्याची मागणी होत आहे.