महाराष्ट्र

शेतकरी कर्जमाफीसाठी रोहित पवारांचे पंढरपुरात ‘अन्नत्याग’ आंदोलन; १२ जूनपासून होणार सुरुवात!

Times 9 Marathi News Network

​पंढरपूर:राज्यातील अन्नदाता सुखी व्हावा आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध प्रलंबित मागण्यांना न्याय मिळावा, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी ‘अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. येत्या १२ जून २०२६ रोजी विठुरायाच्या पंढरपूर नगरीत हे आंदोलन सुरू होणार असून, या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

​ॲानलाईन नोंदणीसाठी ‘QR कोड’ जारी
​आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर एक जाहीर आवाहन पत्रक प्रसारित करण्यात आले आहे. या पत्रकाद्वारे शेतकरी बांधवांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना आपला पाठिंबा नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. डिजिटल माध्यमांचा वापर करत समर्थकांनी एक QR कोड आणि लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. या QR कोडचे स्कॅनिंग करून किंवा लिंकवर क्लिक करून नागरिक आपला पाठिंबा थेट नोंदवू शकणार आहेत.

​“बळीराजाला ताकद देण्यासाठी आणि रोहितदादांना साथ देण्यासाठी राज्यातील जनतेने या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.”— आंदोलक व समर्थकांचे आवाहन.

​आंदोलनाचे मुख्य मुद्दे आणि मागण्या:
​शेतकऱ्यांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन छेडण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:
​संपूर्ण कर्जमाफी: राज्यातील शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज सरसकट माफ करावे.
​अटी-शर्तींचा अडथळा दूर करणे: कर्जमाफी प्रक्रियेतील जाचक अटी व शर्ती शिथिल कराव्यात.
​पीकविमा आणि भरपाई: पिकांच्या नुकसानीचा विमा विनाविलंब आणि योग्य प्रमाणात मिळावा.
​शेतीसंबंधित इतर प्रश्न: वीज, पाणी आणि शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्याबाबत सरकारकडे दाद मागणे.
​सोशल मीडियावर मोहीम: ‘कर्जवसुली नकोय, कर्जमाफी हवीय!’

​या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ सध्या सोशल मीडियावर ‘कर्जवसुली नकोय, कर्जमाफी हवीय’ हा संदेश आणि हॅशटॅग प्रचंड व्हायरल होत आहेत. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले असून शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.

​पंढरपूर या पवित्र भूमीतून सुरू होणाऱ्या या आंदोलनाकडे आता संपूर्ण राज्याचे, राजकीय पक्षांचे आणि जनसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात या आंदोलनाला शेतकऱ्यांकडून किती प्रतिसाद मिळतो आणि यावर शासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button