मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत होणाऱ्या सर्व सर्वेक्षणामध्ये मुस्लीम समाजाचा समावेश करण्याची भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम फाउंडेशनची मागणी

करमाळा: प्रतिनिधी अलीम शेख मोबाईल नंबर 98 50 68 63 60

मागासवर्गीय आयोगाच्या मार्फत होणाऱ्या सर्व सर्वेक्षणामध्ये मुस्लीम समाजाचा समावेश करण्याची मागणी भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम फाउंडेशनने केली आहे.

आज दिनांक 28/11/2023 रोजी
मागासवर्गीय आयोग महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्फत होणाऱ्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक , आर्थिक सर्वेक्षण होत आहे. यामध्ये मुस्लीम समाजाचा समावेश करावा अशी मागणी भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम फाउंडेशन करमाळा व सकल मुस्लीम समाज करमाळा यांनी मागासवर्गीय आयोग महाराष्ट्र राज्य पुणे व एकनाथ शिंदे ( मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ), देवेंद्र फडणवीस (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ) अजित दादा पवार ( उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ) यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मागासवर्गीय आयोगामार्फत महाराष्ट्रात होणाऱ्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, व राजकीय सर्वेक्षणामध्ये मुस्लिम समाजाचा समावेश होणे बाबत विनंती या निवेदनाद्वारे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारत देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मुस्लिम समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी गोपाल कमिशन व न्यायमूर्ती राजेंद्रसिंग सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक समित्यांची स्थापना झाल्या होत्या. या सर्व समित्यांच्या निकषानुसार व त्यांच्या सर्वे नुसार मुस्लिम समाज हा आजच्या स्थितीत महाराष्ट्रतील इतर समाजापेक्षाही जास्त शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या मागासलेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महेमुदुर्रहेमान समितीच्या शिफारसी नुसार सुद्धा महाराष्ट्र राज्यात मुस्लिम समाज हा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय दृष्ट्या मागासलेला आहे हे सिद्ध झालेले आहे.

दिनांक 23/11/23 रोजी पुणे येथे झालेल्या आपल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील सर्व समाजांचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे परंतु त्या मध्ये मुस्लिम समाजाचा कुठेच उल्लेख दिसून येत नाही.

भारतीय संविधानानुसार मुस्लिम समाज हा सुध्दा या देशाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. मागील अनेक समित्यांच्या अहवालानुसार मुस्लिम समजाचा सुध्दा मागास वर्गीय आयोगा मार्फत शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सर्वेक्षण होणे हि आता काळाची गरज झालेली आहे. सर्व समाजांच्या होणाऱ्या सर्वेक्षना सोबत मुस्लिम समाजाचे सुध्दा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व राजकीय सर्वेक्षण करण्यात यावे. जो तो समाज हा आप आपल्या मागण्या व आरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करत आहे.

मराठा समाज हा मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे. धनगर समाज हा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे. ओबीसी समाज हे मुस्लीम समाजाला वगळून इतर ओबीसी समाज एकत्र येऊन बांधवांसाठी आंदोलन करत आहे. या सर्व समाजातील बांधवांसाठी मुस्लीम समाज हा त्यांना आरक्षण मिळावे या हक्कांसाठी पाठिंबा देत वेळ प्रसंगी आंदोलनात सहभागी होत आहेत परंतु मुस्लीम समाजासाठी कोणताही समाज हा मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक, नौकरी विषयक आरक्षण मिळावे यासाठी पाठिंबा देत नाही किंवा त्या संदर्भात आवाज सुद्धा उठवत नाही किंवा इतर सर्व पक्षात असणारे मुस्लीम समाजातील नेतेमंडळी सुद्धा मुग गिळून गप्प आहेत.

ही मुस्लीम समाजासाठी मोठी शोकांतिका आहे. मुस्लीम समाजाला सर्व राज्यकर्ते व राजकीय पक्षांनी व मुस्लीम समाजातील नेतेमंडळी त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असे कोणतेही काम न करता त्यांना विकासापासून वंचित ठेवायचे आहे. मुस्लीम समाजातील युवकांना फक्त डी.जे.च्या तालावर नाचवण्यासाठी व फ्लेक्स वर फोटो येण्यासाठी वापर करु नका तर त्यांना आपल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी व आर्थिक उन्नती साठी आपल्या हक्काची जाणीव करून देणारे नेते होण्याची गरज आहे. मुस्लीम समाजाला मागासलेला ठेवायचे आहे का असा प्रश्न मुस्लीम समाजा पुढे उभा राहिला आहे.

यापुढे मुस्लीम समाजातील युवकांनी आपल्या हक्कासाठी मुस्लीम समाजातील नेत्यांनवर अवलंबून न राहता स्वतः पुढाकार घेऊन आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा उभारावा असे आवाहन डाॅ एपिजे अब्दुल कलाम फौडेशनने केले आहे.

यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारला डाॅ कलाम फौडेशनने विनंती केली आहे की मुस्लीम समाजाच्या विकासासाठी आपण लक्ष देऊन इतर समाजाबरोबर योग्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या विकासासाठी मनापासून प्रयत्न करावा अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.