टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
अल्पसंख्याक दर्जाचा निकष राज्ये की देश? अल्पसंख्याकांची नेमकी व्याख्या संविधानाच्या अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये केलेली नाही. ‘नागरिकांचा गट’ असे म्हटल्यामुळे त्याचा अन्वयार्थ वेगवेगळा लावला जाऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये त्याचा व्यापक अर्थ स्पष्ट केला आहे. मात्र या संदर्भात अधिक स्पष्टता आली ती १९९२ साली. या वर्षी अल्पसंख्याकांसाठीचा राष्ट्रीय आयोग कायदा संमत झाला आणि त्यानुसार आयोग स्थापण्यात आला. या आयोगाने पाच धार्मिक समूहांना अल्पसंख्य असा दर्जा दिला: मुस्लीम, ख्रिाश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी. २०१४ मध्ये यामध्ये दुरुस्ती केली गेली आणि जैन समूहाचा समावेश केला गेला. २०११ च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येपैकी १४.२ टक्के मुस्लीम, २.३ टक्के ख्रिाश्चन, १.७ टक्के शीख आणि ०.७ टक्के बौद्ध धर्मीय लोक आहेत. लोकसंख्येतील अल्प प्रमाणामुळे त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यास मर्यादा येतात. प्रतिनिधित्व आणि सार्वजनिक व्यवहार यात त्यांना दुर्लक्षले जाण्याचा धोका असतो.
अर्थात अल्पसंख्याकांच्या व्याख्येवरून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे. हे अल्पसंख्यत्व राष्ट्रीय पातळीवर ठरवले गेले आहे. टी.एम.ए. पै फाउंडेशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य (२००३) या खटल्यामध्ये अनुच्छेद २९ आणि ३० मधील अल्पसंख्याकांच्या दर्जाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. या खटल्यासाठी ११ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केलेले होते. त्यापैकी सहा न्यायाधीशांच्या मते घटकराज्यांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा ठरवून त्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रशासनाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. अर्थात हे करत असताना राष्ट्रीय पातळीवरील अल्पसंख्याकांच्या हितास बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. तसेच शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा धोरणामुळे संस्थेचा अल्पसंख्याक संस्था म्हणून असलेला दर्जा धोक्यात येणार नाही, याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
या निकालपत्राचा आधार घेत वकील आणि भाजपचे नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेत हिंदूंना अल्पसंख्य ठरवण्याबाबतची मागणी होती. उपाध्याय यांच्या मते, लक्षद्वीप, मिझोराम, नागालॅण्ड, मेघालय, जम्मू व काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य आहेत. त्यामुळे हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्यावा आणि त्यांनाही शिक्षणसंस्था चालवण्याचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून याविषयी उत्तर मागितले. घटकराज्ये याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतात, असे केंद्र सरकारने उत्तर दिले. या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने घटकराज्यांकडून अहवाल मागवलेला आहे. या अनुषंगाने अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
मुळात घटकराज्यांची निर्मिती ही धार्मिक आधारावर झालेली नाही. त्यामुळे राज्यनिहाय धार्मिक अल्पसंख्याक ठरवले जाऊ नयेत, असा एक युक्तिवाद केला जातो. भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांना सार्वजनिक जीवनात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, याची अनेक उदाहरणे आहेत. एवढेच नव्हे तर काही बाबतीत अल्पसंख्याकांची समाज-आर्थिक प्रगतीही मोठ्या प्रमाणावर खुंटलेली आहे. २००५ साली पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुस्लीम समुदायाची सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती अभ्यासण्यासाठी सच्चर समिती स्थापन केली होती. सच्चर समितीने सादर केलेल्या अहवालातून मुस्लीम समुदायावर होत असलेल्या अन्यायांवर बोट ठेवले. आजही देशातील धार्मिक अल्पसंख्याक वर्गाची अवस्था चांगली नाही. त्यांच्यावर सर्व बाजूंनी हल्ले होत असताना अल्पसंख्याकांचे हक्क शाबूत राहतील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. मुख्य प्रवाही व्यवस्थेत ज्यांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, ज्यांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात नाही, असे समूह अल्पसंख्य आहेत. नवनियुक्त केंद्र सरकारमध्ये एकही मुस्लीम मंत्री नसतो तेव्हा अल्पसंख्याकांना पूर्णपणे हद्दपार करण्याचे धोरण दिसते. हे लक्षात घेऊन प्रत्येक अल्पसंख्य समूहाला न्याय्य वाटा मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यातूनच लोकशाही अधिक सर्वसमावेशक होऊ शकते.
