इराण-इस्रायल युद्धात जग दोन गटात विभागलं; रशियानंतर चीनची एन्ट्री, भारताची भूमिका काय?

✍️ उपसंपादक:– फरहान मुलाणी टाईम्स ९ मराठी न्यूज नेटवर्क
मध्यपूर्वेत उडालेल्या युद्धाच्या ठिणग्यांनी आता जागतिक व्यासपीठावर आग पेटवली आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढता संघर्ष आता फक्त सीमित वाद न राहता जागतिक राजकारणात दोन स्पष्ट गट निर्माण करतोय. रशियानंतर आता चीनने या संघर्षात आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे, भारतासारख्या तटस्थ राष्ट्रांची भूमिका अधिक संवेदनशील बनली आहे.
⚔️ संघर्षाची पार्श्वभूमी
इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव अनेक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. अलीकडील काळात दोन्ही देशांनी एकमेकांवर हल्ल्याचे आरोप करत उघडपणे युद्धपवित्रा घेतला आहे. इस्रायलकडून इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ल्याचे संकेत देण्यात आले तर इराणनेही मिसाईल हल्ल्यांचे प्रत्युत्तर दिले. त्यामुळे या संघर्षाचं स्वरूप आता प्रतिसाद आणि प्रतिहल्ल्यांचं युद्ध बनलं आहे.
🌍 जग दोन गटांत विभागलं?
या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दोन स्पष्ट गट तयार झाले आहेत:
👉 इस्रायल समर्थक गट:
अमेरिका: इस्रायलचा प्रमुख आणि पारंपरिक सहयोगी.
ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया: अमेरिकेच्या भूमिकेचा पाठिंबा देणारे युरो-अटलांटिक देश.
👉 इराण समर्थक (किंवा अमेरिका-विरोधी) गट:
रशिया: अमेरिका आणि नाटोविरोधी भूमिकेमुळे इराणला समर्थन.
चीन: इराणसोबत तेल व संरक्षण करार, संयुक्त राष्ट्रांत इराणविरोधी कारवाईला विरोध.
सीरिया, लिबनॉन (हिजबुल्ला), उत्तर कोरिया: इस्रायलविरोधी ठाम भूमिका घेणारे देश.
🛡️ चीनची ‘एन्ट्री’ का महत्त्वाची?
चीनने या संघर्षात थेट हस्तक्षेप न करता देखील आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. संयुक्त राष्ट्रात इराणविरोधातील कोणत्याही कठोर कारवाईला चीनने विरोध दर्शवला.
चीनचं इराणसोबतचं सखोल तेल आणि पायाभूत गुंतवणूक करार या भूमिकेमागे आहे.
तसेच, अमेरिका-विरोधाचा अजेंडा चीनला अप्रत्यक्षपणे इराणच्या बाजूला ढकलतो.
🇮🇳 भारताची भूमिका: शांतता, पण सावधता
भारत इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवतो.
इस्रायलकडून भारताला अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली मिळते (जसे की: बराक-८, हेरॉन ड्रोन),
तर इराणकडून भारताला कच्चं तेल आणि चाबहार पोर्टमार्गे अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी व्यापारवाढीचा मार्ग मिळतो.
भारताने सध्या तटस्थ भूमिका घेतली असून परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन दिलं:
“भारत युद्धाला विरोध करत असून, शांततापूर्ण संवादाच्या माध्यमातून तोडगा काढला जावा हीच अपेक्षा आहे.”
भारताने याशिवाय आपल्या गुजरात आणि महाराष्ट्र किनारपट्टीवर सुरक्षाव्यवस्था वाढवली असून आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या दरवाढीवर देखील बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
💰 संभाव्य परिणाम
- तेलाच्या किमतीत वाढ:
इराणवर निर्बंध वाढल्यास OPEC देशांतून तेलपुरवठा कमी होण्याची शक्यता.
भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.
- व्यापारात अडथळे:
खाडीमार्गांतील वाहतूक बाधित झाल्यास भारताच्या पश्चिमेकडील व्यापारावर मोठा परिणाम.
- सुरक्षेची गरज:
भारतात पश्चिम किनारपट्टीवर आतंकवादी घुसखोरी किंवा सायबर हल्ल्यांचा धोका वाढू शकतो.
📌 निष्कर्ष
इराण-इस्रायल संघर्ष हे केवळ दोन देशांमधील युद्ध न राहता भू-राजकीय शक्तींच्या संघर्षाचं प्रतीक बनलं आहे. रशिया व चीन यांचं वाढतं समर्थन, अमेरिका व तिचे सहयोगी देश यांचं प्रतिपादन आणि भारताची तटस्थ भूमिका — यामुळे जग पुन्हा शीतयुद्धासारख्या वातावरणाकडे झुकत आहे.
भारताला या संपूर्ण संघर्षात राजनैतिक संतुलन, ऊर्जा सुरक्षेसाठी प्रयत्न, आणि शांततेच्या बाजूने ठाम उभं राहणं आवश्यक आहे.



