“नवीन अंतर-आधारित टोल: GNSS प्रणाली स्वागतार्ह निर्णय….  पण तरीही काही प्रश्न अनुत्तरीत..!”

टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क

रस्ते व पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी महसूल वाढवण्याची मानक जागतिक पद्धत ही एक प्रभावी प्रणाली आहे. हे जागतिक पातळीवर खरे असले तरी, भारताने स्वीकारलेली टोल प्रणाली वेगळी आहे आणि हिशोब व वसुलीत मूलभूत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणाचा अभाव आहे.

देशभरातील महामार्गांना निधी देण्यासाठी, केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्रीय मार्ग निधी (Central Road Fund) नावाने सेस (CESS) सुरू केला.  २००१-०२ मध्ये केंद्र सरकारने रस्ते प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी सेवा कर सुरू केला आणि त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये पुन्हा त्याच रस्त्यांसाठी टोल (युजर फी) सुरू केला. १९९९ पासून आजपर्यंत आम्ही रस्त्यांसाठी उपकर, सेवा कर (आता जीएसटीचा भाग) आणि टोल दरवर्षी भरत आहोत. हि वसुली दरवर्षी करोडोंमध्ये आहे. (पेट्रोल डीझेल सेस साधारण वर्षाला रु.२.५ लाख करोड, जीएसटी महिन्याला रु.१.७५ लाख करोड, टोल वर्षाला रु.४०-५० हजार करोड जमा होत आहे)  

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टोल रस्त्यांचा वापर वाहतूक वेगवान करण्यासाठी केला जातो आणि भारतात टोल बूथ डिझाईन, ठिकाणे आणि टोल वसुली पद्धत त्यामुळे सुविधा कमी आणि अडथळा जास्त अशी परिस्थिती आहे. टोल भरणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत कमी नोंद (अंडर रिपोर्टिंग) केल्यामुळे टोल कंत्राटदारांना प्रकल्प खर्च टोलच्या मध्यामातून वसूल करण्यासाठी अधिक कालावधी मिळत आहे.

प्रत्यक्षात रस्त्याची प्रकल्प किंमत वार्षिक १०-२५% वेगाने वाढणाऱ्या वाहनसंख्येमुळे पाच-सात वर्षांत सहज वसूल केली जाऊ शकते, ती केवळ वाहनसंख्या  कमी नोंद (अंडर रिपोर्टिंग) व वाढीचा वेग हा फक्त ५% दाखवल्यामुळे जास्त वर्षे टोल वसुली दाखविली जाते. हि त्रुटी शासनाला माहित नाही असे अजिबात नाही. सरकारी लेखापरीक्षण विभागांनी (कॅग) टोल वसुली, वाहतूक जनगणना, प्रति युनिट कार, टोल मोजणीचे सूत्र आणि टोल दरवाढ यातील अनेक अनियमिततेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत, पण कुठलेही शासन त्यावर कडक कारवाई करीत नाही.

संपूर्ण भारतातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वसूल केलेले टोल शुल्क अनेकदा योग्यरित्या वापरण्याऐवजी कुठे जाते याचा पत्ता लागत नाही. सामान्य माणसाला हे कधीच कळत नाही. हा पैसा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांच्या उभारणीत जातो अशी धारणा होती मात्र, हि टोल वसुली राज्य आणि केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. खेदाची गोष्ट म्हणजे रस्त्यांवर देण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधा, स्वच्छ शौचालये, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दूरध्वनी, २४ तास वाहतूक गस्त, क्रेन, रुग्णवाहिका, वृक्षारोपण, उड्डाणपुलांवरील दिवे, सर्व्हिस रोड, टोल प्लाझावरील कंत्राट करार प्रत व नोटिफिकेशन, आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणी यासारख्या सुविधांचा अभाव आहे. टोलवर कार्यरत असणारी महामार्ग पोलीस व आरटीओ हि यंत्रणा लोकांना मदत कमी आणि डोकेदुखी जास्त वाढवणारी आहे. माल वाहतूकदारांना याचा फटका सर्वाधिक आणि प्रत्येक टोल रस्त्यांवर होत असतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते या समस्येशी झगडत आहेत. टोल रस्त्यावर होणाऱ्या रस्ते अपघातांच्या बाबतीत लागणारी तातडीची वैद्यकीय मदतीची परिस्थिती अत्यंत कठीण आहे.   

टोल वसुली कॅश, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, यूपीआय, पेमेंट ॲप्स, फास्टॅग घेऊन सुरू झाली आणि लोकांनी या प्रणालीमध्ये अनेक टोल एक झोल पाहिले आहेत आणि आता सरकारने ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) सुरू केली आहे जी अंतर-आधारित टोल GNSS ऑन बोर्ड युनिट (OBU) अनिवार्य करते. टोल प्लाझापासून २० किमी मोफत जाण्यासाठी आधी ऑन बोर्ड युनिट (OBU) खरेदी करा आणि अंतर-आधारित टोल GNSS सिस्टीम नसलेल्या वाहनांसाठी अतिरिक्त शुल्क (दंड) वसूल करण्याची तरतूद मात्र व्यवस्थित केली आहे. GNSS ऑन बोर्ड युनिट (OBU) खरेदी किंमतीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.  खुल्या बाजारात ते प्रति युनिट रु.5000-50000 पर्यंत आहे. सरकार देणार कि खुल्या बाजारातून घ्यायला लागणार याबाबत खुलासा नाही.

शेवटी, “भारतात GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनची अंमलबजावणी राष्ट्रीय महामार्गावर वाहनांची वाहतूक सुरळीत करेल आणि हायवे वापरकर्त्यांना अडथळा कमी व फ्री-फ्लो टोलिंग सारखे अनेक फायदे प्रदान करेल ज्यामुळे त्रास-मुक्त राइडिंगचा अनुभव मिळेल” असे सरकारतर्फे बोलले जात आहे पण २०१९ मध्ये जेव्हा FASTAG सुरू करण्यात आले तेव्हाही असेच सांगितले गेले होते, परंतु महामार्गांवरील सद्यस्थिती काय आहे? आजही टोल प्लाझावर वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागतात आणि शनिवार-रविवार तर विचारता सोय नाही. टोल वसुली किंमतीपेक्षा जास्त नुकसान हे इंधनाचे होत आहे तरीही सुधारणा नाही. आजही कित्येक वाहनांवर FASTAG नाही.

आजमितीस राष्ट्रीय महामार्गांवर केंद्र सरकार अखत्यारीत असणाऱ्या टोलनाक्यांची संख्या हजारपेक्षा जास्त झाली आहे. सर्व स्थानिक राज्य शासनाचे वेगळे हजार टोलनाके आहेत.  भारतात रोज एक या वेगाने  नवीन टोल प्लाझा तयार होत आहे. त्यामुळे तुम्ही कल्पना करू शकता की प्रत्येक सरकारला फक्त वाहन चालक, माल वाहतूकदार, प्रवाशी यांच्याकडून दररोज करोडो रुपयांचा टोल वसूल करण्यामध्ये रस आहे आणि हे करीत असताना शासन, सरकारी बाबू यांनी शिताफीने स्वतःला टोलमाफी करून घेतली आहे. हे चक्र गेली वीस वर्षे अव्याहतपणे चालू आहे. कुठलाही आमदार, खासदार, मंत्री, सचिव, पालकमंत्री किंवा महामंडळ अध्यक्ष याविषयावर सध्या आव्वाज उठवताना दिसतो का? टोलमुक्त महाराष्ट्र, पिवळी पट्टी, ६० किमीच्या आत दोन टोल नाके असतील तर एक बंद करू या लोकप्रिय घोषणा कधीच हवेत विरून गेल्या आहेत.       

टोल वसुली नवीन तंत्रज्ञान व फक्त महामार्ग बांधण्याच्या उत्साहात प्रवासी व वाहन सुविधा, त्यांची सुरक्षा, टोल प्लाझावर भाजीवाले, फळवाले, विक्रेते आणि तृतीयपंथी यांवर अंकुश न ठेवणे, नवीन झाडे न लावणे, पर्यावरण काळजी व मंजुरी धाब्यावर बसविणे, रस्ते बांधकाम आंतरराष्ट्रीयदर्जा (खड्डेविरहित), बेकायदेशीर गौण खनिज खोदकाम, तातडीची वैद्यकीय सोयी, टोल कंत्राट फोरेन्सिक ऑडीट, फुगवलेल्या प्रोजेक्ट कॉस्ट-शीट, प्रकल्प वेळेवर पूर्ण न होणे, टोलमाफी वाहनसंख्या नोंद न ठेवणे, दरवर्षी वाहनसंख्या सँपलींग सर्व्हे न करणे, कार पर युनिटची संख्या रोज एक लाखावर गेल्यावर टोल दरवाढ करता येत नाही असा नियम असताना तो न पाळणे, टोल नियमाप्रमाणे प्रकल्प नफा १४-२०% अपेक्षित असताना तो १००-२००% जातो तेंव्हा त्यावर वचक न ठेवणे आणि मोटार वाहन कायदा नियम २० अन्वये कॅपिटल आउट-ले पेक्षा टोल वसुली जास्त करता येत नाही यावर नजर न ठेवणे आणि कॅपिटल आउट-ले जाहीरच न करणे असे प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत…

✒️ संजय शिरोडकर, पुणे
टोल रोड वापरकर्ता, फास्टॅग आणि महामार्ग विश्लेषक