टाईम्स 9 मराठी न्युज नेटवर्क
नवी दिल्ली : जमीन घोटाळ्याप्रकरणी जामीन मंजूर करून झारखंड उच्च न्यायालयाने झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मोठा दिलासा दिला आहे. यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही प्रतिक्रिया देताना सरकारकडे एक मागणी केली आहे.
रांचीमधील बडगई भागातील लष्कराच्या मालकीच्या 8.86 एकर जमिनीच्या सौद्याप्रकरणी हेमंत सोरेन यांची सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ED) चौकशी सुरू होती. ईडीने सोरेन यांना 14 ऑगस्ट 2023 रोजी पहिले समन्स जारी केले होते. यानंतर सोरेन यांना सात समन्स बजावले होते, पण ते तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. अखेर 20 जानेवारी 2024 रोजी पाठवलेल्या आठव्या समन्सनंतर त्यांनी आपले म्हणणे नोंदवले. अखेर 31 जानेवारी 2024 रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने हेमंत सोरेन यांना अटक केली. अटक झाल्यानंतर त्यांनी आपला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला होता.
झारखंड राज्याचे माजी मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM यांना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटल्यात तुरुंगवास भोगावा लागला. १४९ दिवसांच्या लढ्याला आज न्यायाचा मार्ग मिळाला. सोरेन यांना न्यायालयाने दिलेल्या जामीनामुळे सत्याचा विजय हा जास्त दूर नाही अशी भावना दृढ झाली आहे. एनडीए सरकारकडे आमची…
सोरेन यांनी याप्रकरणी झारखंड उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याला ईडीने विरोध केला. हेमंत सोरेन हे प्रभावशाली व्यक्ती असून त्यांना जामीन मिळाल्यास ते तपासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे त्यांना जामीन देऊ नये, अशी मागणी ईडीने केली होती. यावर हेमंत सोरेन यांच्याकडून युक्तिवाद करताना त्यांच्या वकिलांनी, हेमंत सोरेन यांच्यावर केले गेलेले आरोप हे बिनबुडाचे आहेत. हे प्रकरण मनी लाँड्रिंगचे नसून राजकीय सूडबुद्धीचे आहे, असा दावा केला. 13 जून रोजी सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती आर मुखोपाध्याय यांनी आज, शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला.
याबद्दल शरद पवार यांनी ट्वीट केले आहे. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राजकीयदृष्ट्या प्रेरित खटल्यात तुरुंगवास भोगावा लागला. 149 दिवसांच्या लढ्याला आज न्यायाचा मार्ग मिळाला. सोरेन यांना न्यायालयाने दिलेल्या जामीनामुळे सत्याचा विजय हा जास्त दूर नाही, अशी भावना दृढ झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. भाजपाप्रणित एनडीए सरकारकडे आमची मागणी राहील की, सूड भावनेने कोणतीही कारवाई न होता संविधानानुसार लोकशाहीची भरभराट होईल अशी कामगिरी करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
