सरकारला फक्त एका ओळीचा जीआर काढायचाय, कोर्टात चॅलेंज होणार नाही; मनोज जरांगेंनी सांगितलं कारण

प्रतिनिधी.. रियाज- मुलाणी मो 9921500780

मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत मागणाऱ्या राज्य सरकारला मनोज जरांगे यांनी एक नवा उपाय सांगितला आहे. राज्य सरकारने केवळ मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावा. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला. अंतरवाली सराटी गावात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा आजचा आठवा दिवस आहे. आज सकाळी अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचे या दोघांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. त्यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची बाजू मनोज जरांगे यांच्यासमोर मांडली. या सगळ्यांमध्ये काही काळ चर्चा झाली. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका नव्याने मांडली.

अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचे हे राज्य सरकारचा अधिकृत निरोप घेऊन आले होते. काल मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची बैठक झाली. आता दुपारी १२ वाजता एक मोठं शिष्टमंडळ चर्चा करायला येणार आहे. ते शिष्टमंडळ आल्यानंतरच कालच्या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात काय निर्णय झाला ते कळेल. खोतकर यांनी सांगितले की, आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी एक महिना वेळ लागेल. पण मी या समितीला निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वीच तीन महिने दिले होते. त्यामुळे आता आणखी एक महिना वेळ देणे शक्य नाही. सरकारने केवळ एका ओळीचा जीआर काढावा, असे मनोज जरांगे यांनी म्हटले.